नाशिक (Nagpur) : बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया या संघटनेच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील सर्व ठेकेदारांच्या (Contractors) संघटनांनी राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे (PWD) मोठ्याप्रमाणात देयके प्रलंबित असल्याने आंदोलन सुरू केले आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या राज्यातील सर्व अधीक्षक अभियंता कार्यालयांसमोर तीन दिवस आंदोलन केले. मात्र, या आंदोलनाला सरकार अथवा लोकप्रतिनिधी गांभीर्याने घेत नसल्याचे लक्षात आल्याने अखेर बिल्डर्स ऑफ असोएिशनने आता मुंबईत आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आझाद मैदानात पुढील आठवड्यात २६ व २७ जुलैस दोन दिवसांचे लाक्षणिक आंदोलन केले जाणार असल्याची माहिती आज देण्यात आली.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे राज्यातील ठेकेदारांची विविध लेखाशीर्ष विशेषत: ५०५४ (३ व ४) अंतर्गत जून अखेरीस जवळपास तेरा हजार कोटींची देयके प्रलंबित आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मागील तीन वर्षांमध्ये कामे मंजूर करताना केवळ पाच ते दहा टक्के निधी प्रस्तावित केला जातो. यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या निधीच्या किती तरी पट निधीतील कामांना मंजुरी दिली गेल्याने ही कामे पूर्ण केल्यानंतर ठेकेदारांना पूर्ण देयके मिळण्यात अडचणी येतात.
प्रत्येक तिमाहीला एकूण मागणीच्या केवळ आठ ते दहा टक्के निधी येत असल्यामुळे एकेका कामाचे शंभर टक्के देयके मिळण्यासाठी अडीच ते तीन वर्षांचा कालावधी लागतो. यामुळे ठेकेदारांच्या अडचणी मोठ्याप्रमाणावर वाढल्या आहेत. या ठेकेदारांनी घेतलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी उधार-उसणवार करून तसेच कर्जे काढली आहेत. मात्र, या कामांची देयके वेळेत मिळत नसल्यामुळे ठेकेदार कर्जबाजारी झाले आहेत.
यामुळे मार्च २०२३ पर्यंतची सर्व ठेकेदारांची प्रलंबित देयके प्रथम पूर्णत: देण्यात यावीत. ही देयके दिल्यानंतरच पुढील देयके द्यावीत. तसेच यापुढे कामांना पूर्ण निधी नसल्यास त्यांची टेंडर प्रक्रिया राबवण्यात येऊ नये, अशी या ठेकेदारांची मागणी आहे.
मात्र, एकीकडे राज्यभरात लाक्षणिक आंदोलन सुरू असताना महाराष्ट्र विधानसभेत ४१ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मान्य करण्यात आल्या असून त्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केवळ ३०० कोटी रुपये निधी प्रस्तावित करून २ हजार कोटींच्या कामांना मंजुरी दिली आहे. यामुळे ठेकेदारांमध्ये असंतोषाची भावना निर्माण झाली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी नाशिक येथे दोन महिन्यांपूर्वी ठेकेदारांना त्यांची देयके पूर्ण दिली जातील, असे आश्वासन दिले असताना जूनमध्ये प्रलंबित देयकांच्या केवळ सहा ते आठ टक्के निधी वितरित केला. यामुळे ठेकेदारांनी आंदोलनाचा पावित्रा घेतला आहे. या आंदोलनाकडे सरकार दुर्लक्ष करीत असल्यामुळे बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने आता मुंबईत आझाद मैदान येथे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
विरोधकांकडूनही दुर्लक्ष?
विधिमंडळ अधिवेशन काळात होत असलेल्या आंदोलनांना साधारणपणे विरोधीपक्षांकडून पाठिंबा दिला जातो व त्याबाबत सरकारला प्रश्न विचारला जातो. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे प्रलंबित देयकांचे आकडे वाढण्यास सत्ताधारी आमदारांबरोबरच विरोधी गटातील आमदारही तितकेच जबाबदार आहेत. त्यामुळे याबाबत विरोधी गटातील आमदारही सरकारला प्रश्न विचारत नाहीत. तसेच हे आंदोलन आमदारांच्या विरोधात असल्याची त्यांची भावना आहे.