नाशिक (Nashik) : नाशिक - पुणे हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प (Pune - Nashik Highspeed Railway Project) व्यवहार्य ठरत नसल्यामुळे रेल्वे मंत्रालयाने त्याला परवानगी देण्यास नकार दिला असून, राज्य सरकार हा प्रकल्प व्यवहार्य करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी स्पष्ट केले आहे. यासाठी राज्य सरकारने रेल कम रोडचा नवीन प्रकल्प प्रस्तावित केला आहे. यासाठी सर्वेक्षण करण्यासाठी टेंडरही (Tender) मागवले आहे. एकीकडे केंद्र व राज्य स्तरावर आधीचा प्रकल्प रद्द झाल्यात जमा असताना नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयाला याबाबत काहीही सूचना नाहीत. यामुळे भूसंपादन विभागाकडून भूसंपादन करण्यासाठी जमिनींचे मूल्यांकन करण्याचे काम सुरू आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील नाशिक व सिन्नर या दोन तालुक्यांमधील २२ गावांमधील भूसंपादन करायचे असून सध्या नाशिक तालुक्यातील पाच गावांमधील जमिनींचे मूल्यांकन करण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती भूसंपादन उपजिल्हाधिकारी वासंती माळी यांनी दिली. या प्रकल्पासाठी नाशिक जिल्ह्यात दोनदा मोजणी झाली असून त्यावर जवळपास सव्वाकोटी रुपये निधी खर्च झाला आहे. एकीकडे प्रकल्पास केंद्र सरकार मान्यता देत नसल्याचे उपमुख्यमंत्री सांगत असूनही भूसंपादन विभागाचे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे काम सुरूच ठेवल्यामुळे प्रकल्पासाठी जमिनी जाणाऱ्या शेतकऱ्यांमधील संभ्रम कायम आहे.
नाशिक-पुणे हा सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प महारेल या राज्य सरकारच्या कंपनीच्या माध्यमातून प्रस्तावित केला आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने ६० टक्के निधी कर्ज उभारून व उर्वरित चाळीस टक्के निधी राज्य व केंद्र समप्रमाणात देणार आहे. हा रेल्वेमार्ग नाशिक, नगर व पुणे या तीन जिल्ह्यांमधून जात असून त्यासाठी जमिनीची मोजणी पूर्ण झाली आहे. सिन्नर तालुक्यात या प्रकल्पाचा मार्ग दोनदा बदलण्यात आल्यामुळे भूसंपादनाचा खर्च वाढला. या प्रकल्पासाठी सिन्नर तालुक्यातील काही गावांमध्ये जवळपास २७ हेक्टर भूसंपादन झाले असून काही गावांमध्ये भूसंपादनाचे क्षेत्र कमी करण्याचा व काही ठिकाणी क्षेत्र वाढवण्याच्या सूचना महारेलकडून आल्या. यामुळे सिन्नर तालुक्यातील भूसंपादनाचे काम तुर्त थांबवून भूसंपादन विभागाने नाशिक तालुक्यातील भूसंपादनाबाबत कार्यवाही सुरू केली आहे.
नाशिक तालुक्यातील देवळाली, विहितगाव, बेलतगव्हाण, संसरी, नानेगाव या पाच गावांमधून रेल्वेमार्ग जात असल्याने भूसंपादन विभागाकडून या गावांमधील जमिनीचे मूल्यांकन ठरवण्याचे काम सुरू आहे. हे काम सुरू असतानाच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्ली येथे रेल्वेमंत्री वैष्णव यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत मागील महिन्यात नाशिक पुणे या हायस्पीड रेल्वेप्रकल्पा ऐवजी रेल कम रोड प्रकल्पाची चाचपणी करण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे हायस्पीड रेल्वेसाठी जमिनी दिलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये सभ्रम निर्माण झाला आहे. यामुळे संबंधित शेतकरी अधिकाऱ्यांना भेटून याबाबत विचारणा करीत असले, तरी नाशिकच्या भूसंपादन कार्यालयास वरिष्ठ स्तरावरून अथवा महारेलकडून अधिकृतपणे काहीही सूचना आलेल्या नाहीत, असे उत्तर दिले जात आहे. यामुळे या प्रकल्पाचे व दिलेल्या जमिनींचे भवितव्य काय, या प्रश्‍नाचे उत्तर मिळत नसल्याचे चित्र आहे.
दरम्यान मुंबई येथे राज्यातील प्रकल्पांचा घेण्यासाठी सोमवारी झालेल्या बैठकीनंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिक-पुणे रेल्वे प्रकल्प व्यवहार्य ठरवण्यासाठी सर्व त्रुटी दूर करून रेल्वेमंत्रालयाचे समाधान केले जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. यामुळे नवीन प्रकल्प या भूसंपादित जमिनीवरून होणार की, नवीन भूसंपादन करावे लागणार या प्रश्‍नाचेही भूसंपादन विभागाकडे उत्तर नाही.
सध्या भूसंपादन विभागाकडून नाशिक तालुक्यातील पाच गावांमधील जमिनीचे मूल्यांकन सुरू आहे. नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वेबाबत आम्हीही माध्यमांमधूनच वाचत आहोत. आम्हाला महारेल अथवा राज्य सरकारकडून कोणत्याही सूचना नसल्याने पूर्वीप्रमाणेच आमच्या विभागाचे कामकाज सुरू आहे.
- वासंती माळी, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन विभाग, नाशिक.