Nashik News नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून जलजीवन मिशन योजनेतून इगतपुरी व त्र्यंबकेश्वर या तालुक्यातील पाणी पुरवठा योजनांमध्ये मोठ्याप्रमाणावर अनागोंदी सुरू असून ठेकेदारांकडून निकृष्ट दर्जाचे काम केले जात आहे. यामुळे या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकावे, अन्यथा ६ जूनपासून बेमुदत उपोषण करण्यात येईल, असा इशारा काँग्रेसचे आमदार हिरामण खोसकर यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.
दरम्यान मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी आमदार खोसकार यांनी दिलेल्या पत्रात आपण निकृष्ट काम सुरू असलेल्या कामांची यादी दिल्यास त्यांची चौकशी करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले आहे. यामुळे आमदार खोसकर उपोषणाच्या मुद्यावर ठाम राहणार की निकृष्ट कामांची यादी सादर करणार, हे ६ जूनला स्पष्ट होणार आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून जिल्ह्यात १२२२ योजनांची कामे सुरू असून त्यातील ६८१ योजनांची कामे भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झाली असून त्यांद्वारे पाणी पुरवठा सुरू असल्याचा दावा जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून केला जात आहे.
दरम्यान काँग्रेसचे आमदार हिरामण खोसकर यांच्या इगतपुरी-त्र्यबकेश्वर मतदारसंघातील पाणी पुरवठा योजनांची कामे ठेकेदारांकडून निकृष्टपणे सुरू असल्याची तक्रार करतानाच ६ जूनपासून बेमुदत उपोषणाचा इशारा दिला आहे. या पाणी पुरवठा योजनांच्या कामाच्या दर्जाविषयी वारंवार तक्रार करूनही दखल घेतली जात नाही. उलट ठेकेदार ग्रामस्थांशी अरेरावीची भाषा वापरतात, असा आरोप त्यांनी केला आहे.
जलजीवन मिशनच्या पाणी पुरवठा योजनांच्या कामांसाठी सरकारकडून कोट्यवधींचा निधी खर्च केला जात असूनही नागरिकांना टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. यामुळे निकृष्ट काम करीत असलेल्या ठेकेदारांविरोधात दंडात्मक कारवाई करावी व या कामांचा दर्जा त्रयस्थ संस्थेकडून तपासण्याची मागणी आमदार खोसकर यांनी निवेदनात केली आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी या निवेदनानंतर आमदार खोसकर यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर त्यांनी आमदार खोसकर यांनी केलेल्या आरोपांना उत्तर दिले असून त्यात त्यांनी जलजीवन मिशनअंतर्गत पाणी पुरवठा योजनांची कामे कशा पद्धतीने केली जातात, याची सविस्तर माहिती दिली आहे.
या योजनेतील सर्व कामे ही टेंडर प्रक्रिया राबवून पात्र ठेकेदारांना दिली आहेत. तसेच प्रत्येक कामाची तीन टप्प्यांत त्रयस्थ्‌ संस्थेकडून तपासणी केली जाते व प्रत्येक टप्प्यावर त्रयस्थ संस्थेकडून तपासणी केल्यानंतरच देयक दिले जाते.
या शिवाय कामे दर्जेदार होण्यासाठी जिल्हा परिषदेने एक ॲप तयार केले असून त्या ॲपमध्ये प्रत्येक कामाचे छायाचित्र, व्हिडिओ अपलोड करणे सक्तीचे असून त्याशिवाय ठेकेदारांना देयक दिले जात नाही.
यामुळे आमदार खोसकर यांनी सरसकट सर्व कामे व ठेकेदार यांच्याविषयी तक्रार करण्यापेक्षा त्यांनी निकृष्ट कामांची माहिती दिल्यास त्या कामांची चौकशी करून संबंधितांविरोधात कारवाई करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. यामुळे या पत्रानंतर आमदार खोसकर उपोषणाच्या भूमिकेवर ठाम राहतात कि निकृष्ट कामांची यादी देतात, हे ६ जूनला स्पष्ट होणार आहे.