Nashik News नाशिक : स्वच्छ भारत मिशन (Swachh Bharat Mission) टप्पा क्रमांक दोनमध्ये पाच हजारपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावांमधील सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापनाच्या कामांचे टेंडर (Tender) राबवण्यासाठी आता राज्यस्तरावरून नवीन मुदत देण्यात आली आहे.
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता शिथील झाल्यानंतर सहा जूननंतर तातडीने टेंडर प्रक्रिया राबवण्याच्या सूचना राज्यस्तरावरून देण्यात आल्या आहेत. तोपर्यंत या कामांचे फेरअंदाजपत्रकांची प्रक्रियाही पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
दरम्यान मागील तीन वर्षांपासून नाशिक जिल्ह्यातील ११६ व राज्यभरातील हजारावर ग्रामपंचायतींच्या कामांचे अंदाजपत्रक तयार असून केवळ टेंडर प्रक्रियेअभावी ही कामे रखडली आहेत. आता ही कामे करण्यासाठी मंत्रालयस्तरावरून ६९ ठेकेदारांचे एम्पॅनलमेंट तयार करण्यात आले असून जिल्हा परिषद स्तरावरून टेंडर प्रक्रिया राबवताना यातीलच ठेकेदारांना टेंडरमध्ये सहभागी होता येणार आहे.
केंद्र सरकारने स्वच्छ भारत मिशनचा पहिला टप्पा संपल्यानंतर २०२० मध्ये टप्पा दोन सुरू केला आहे. या टप्प्यात सुरुवातीला पाच हजारपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये सांडपाणी व्यवस्थापन व घनकचरा व्यवस्थापनासाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी केंद्र सकारकडून राज्याच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्हा परिषदेला निधी देण्यात आला आहे.
त्यानुसार जिल्हा परिषदांनी पाच हजार पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींचे आराखडे तयार केले असून या आराखड्यामध्ये भूमिगत गटारी, स्थिरीकरण तळे, शोषखड्डे, कचरा विलगीकरण, कचरा विघटन, प्लॅस्टिक विघटन केंद्र आदी कामांचा समावेश केला आहे.
तसेच या कामांचे अंदाजपत्रक तयार करून त्यांना प्रशासकीय मान्यताही दिल्या आहेत. मात्र, मागील तीन वर्षांपासून ही कामे टेंडर प्रक्रियेअभावी रखडली आहेत. सुरवातीला जलजीवन मिशनच्या कामांचे आराखडे तयार करणे, अंदाजपत्रक तयार करणे, प्रशासकीय मान्यता देणे, टेंडर प्रक्रिया राबवणे या कामांचा जवळपास दोन वर्षे ताण असल्यामुळे सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापनाच्या कामांची टेंडर राबवण्यास वेळ मिळाला नाही.
ही कामे आटोपल्यानंतर जानेवारी २०२३ नंतर जिल्हा परिषद स्तरावर या कामांची टेंडर प्रक्रिया राबवण्यास सुरवात केली तोच, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्रालयाने ऑक्टोबर २०२३ मध्ये प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या सर्व कामांच्या याद्या मागवून घेतल्या व या कामांचे टेंडर मंत्रालयस्तरावरून राबवण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
दरम्यान ही कामे ग्रामपंचायत स्तरावर करण्यात येणार असल्यामुळे राज्यस्तरावरून टेंडर प्रक्रिया राबवणे तांत्रिकदृष्ट्या योग्य नव्हते. त्यावर तोडगा म्हणून पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्रालयाने १२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांना पत्र पाठवून स्वच्छ भारत मिशन टप्पा क्रमांक दोनमधील सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापनाची कामे करण्यासाठी ठेकेदारांचे एम्पॅनलमेंट तयार करण्यात आले असल्याच कळवले.
सरकारने राज्यभरातील हजारवर ग्रामपंचायतींमधील सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापनाची कामे करण्यासाठी ६९ ठेकेदारांचे एम्पॅनलमेंट तयार केले आहे. तसेच या कामांचे अंदाजपत्रक तीन वर्षांपूर्वी तयार केलेले असल्यामुळे त्यात दरवाढ झालेल असल्याने या सर्व अंदाजपत्रकांची तपासणी करून गरज भासल्यास फेरअंदाजपत्र तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र, त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने ही काम मागे पडले होते.
आता ४ जूननंतर आचारसंहिता शिथील होणार असल्यामुळे या आठवड्यात मंत्रालयस्तरावरून राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांना तोपर्यंत फेरअंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानंतर तातडीने जिल्हा परिषद स्तरावरून टेंडर प्रक्रिया राबवण्याच्याही सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे तीन वर्षांपासून रखडलेल्या या टेंडर प्रक्रियेला मुहूर्त लागणार की नाही, हे स्पष्ट होणार आहे.