Nashik News नाशिक : जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्हा नियोजन समितीला (DPC) नियोजन विभागाकडून नियतव्ययानुसार दरवर्षी एप्रिलअखेरपर्यंत निधी प्राप्त होत असतो. त्यानुसार जिल्हा नियोजन समिती मेच्या पहिल्या आठवड्यात जिल्हा परिषद व इतर प्रादेशिक कार्यान्वयीन यंत्रणांना नियतव्यय कळवत असते.
यानंतर जिल्हा परिषदेचे सर्व विभाग ताळमेळ करून दायीत्व निश्चित करून उर्वरित निधीच्या प्रमाणात नियोजन करतात. मात्र, दरवर्षीचा हा पायंडा यंदा मोडला आहे. राज्याच्या नियोजन विभागाने अद्यापपर्यंत जिल्हा नियोजन समितीला कळवलेल्या १२६३ कोटींच्या नियतव्ययानुसार निधी पाठवला नसल्याने पुढील सर्व प्रक्रिया थांबलेली आहे.
आता लोकसभा निवडणुकची आचारसंहिता लागू असल्यामुळे हा निधी दिला जात नसल्याचा अंदाज आहे. यामुळे साधारणपणे चार जूननंतरच जिल्हा नियोजन समितीला निधी प्राप्त होऊ शकतो, असा अंदाज आहे.
जिल्हा परिषद व इतर प्रादेशिक कार्यान्वयीन यंत्रणांना जिल्हा वार्षिक योजनेतून सर्वसाधारण योजाना, अनुसूचित जमाती घटक योजना व अनुसूचित जाती घटक योजनांसाठी निधी दिला जातो. नियोजन विभागाने नाशिक जिल्हा नियोजन समितीला २०२४-२५ या वर्षासाठी सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जमाती उपयोजना व अनुसूचित जाती उपयोजनांसाठी राज्याच्या नियोजन विभागाने १२६३ कोटी रुपयांचा नियतव्यय कळवला आहे.
त्यात सर्वसाधारण योजनेसाठी ८१३ कोटी रुपये, आदिवासी विकास विभागाने जिल्हा वार्षिक योजनेतून अनुसूचित जमाती घटक योजनेसाठी ३४९ कोटी रुपये व अनुसूचित जाती घटक योजनेसाठी १०० कोटी रुपये नियतव्यय कळवला आहे.
मागील वर्षी या तिन्ही योजनांसाठी केवळ १००८ कोटी रुपये निधी देण्यात आला होता. त्या तुलनेत यंदा १५ टक्के अधिक नियतव्यय आहे. मात्र, लोकसभा निवडणुकीमुळे नियोजन विभागाने अद्याप या नियतव्ययानुसार जिल्हा नियोजन समितीला निधी दिला नाही.
हा निधी प्राप्त न झाल्याने जिल्हा नियोजन समितीनेही जिल्हा परिषद व इतर विभागांना नियतव्यय कळवलेला नाही. दरवर्षी एप्रिल अखेरीस राज्याच्या नियोजन विभागाकडून नियतव्यय कळवला जातो व जिल्हा नियोजन समिती मेच्या पहिल्या आठवड्यात सर्व संबंधित विभागांना नियतव्यय कळवते. या नियतव्ययानुसार जिल्हा परिषदेचे सर्व विभाग त्यांचा ताळमेळ करून दायीत्वाची रक्कम वजा करून उर्वरित रकमेच्या दीडपट कामांचे नियोजन करीत असते.
हे काम साधारणपणे जूनपर्यंत पूर्ण होत असते. यावर्षी लोकसभा निवडणुकीमुळे ४ जूननंतरच जिल्हा नियोजन समितीला निधी मिळण्याची शक्यता असल्याने त्यानंतरच जिल्हा परिषद व इतर विभागांना नियतव्यय कळवला जाणार आहे.
विधानपरिषद निवडणुकीचाही अडथळा
राज्याच्या विधानपरिषदेच्या रिक्त झालेल्या पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघाच्या चार जागांसाठी १० जुलैच्या आत मतदान होणे आवश्यक आहे. त्यात नाशिक शिक्षक मतदारसंघाचीही निवडणूक होणार आहे.
यामुळे लोकसभा निवडणूक झाल्यानंतर लगेचच शिक्षक मतदार संघाचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होणार असल्याने ४ जूननंतर नियतव्यय कळवला, तरी जिल्हा परिषद व इतर विभागांना कामांना प्रशासकीय मान्यता देता येणार नाही. यामुळे यंदाच्या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त निधीचे नियोजन जुलैपर्यंत पुढ ढकलले जाणार असल्याचे दिसत आहे.