Nashik News नाशिक : पंधराव्या वित्त आयोगाचे यंदाचे २०२४-२५ हे अखेरचे आर्थिक वर्ष आहे. पुढील आर्थिक वर्षापासून १६ वा वित्त आयोग सुरू होणार असून त्यासाठी केंद्र सरकारकडून वित्त आयोगाच्या अध्यक्षांची नेमणूक करून माहिती संकलन करण्याचे कामही सुरू झाले आहे. मात्र, नाशिक जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी आतापर्यंत प्राप्त झालेल्या निधीतून केवळ ६१ टक्के खर्च केला असून त्यांच्याकडे ३१८ कोटी रुपये पडून आहेत.
यामुळे केंद्र सरकार वित्त आयोगाच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतींना थेट निधी देत असले, तरी त्यातून खरेच ग्रामविकासाला फायदा होतो का, याचाही अभ्यास होण्याची गरज आहे. मात्र, सरकारकडून केवळ निधी दिला जात असून त्यातून काय साध्य केले, याचा आढावा घेतला जात नसल्याचेच जाणवत आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना एप्रिल २०२० ते मार्च २०२४ या चार वर्षांच्या काळात पंधरावा वित्त आयोगातून ८५९ कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला असून त्यातील केवळ ५४१ कोटी रुपये निधी खर्च झाला आहे.
केंद्र सरकारकडून ग्रामीण विकासासाठी लोकसंख्या व क्षेत्रफळ यांच्याप्रमाणात वित्त आयोगाचा निधी दिला जातो. यापूर्वी १४ व्या वित्त आयोगाचा शंभर टक्के निधी ग्रामपंचायतींच्या खात्यात जमा केली जात होता. सरकारने पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी वितरण करताना त्यात बदल करून जिल्ह्यासाठी मंजूर झालेल्या एकूण निधीच्या ८० टक्के निधी थेट ग्रामपंचायतींच्या खात्यात व उर्वरित प्रत्येकी दहा टक्के निधी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांना देण्याचा निर्णय घेतला.
पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च करण्यासाठी त्यांनी बंधित व अबंधित असे निकष घालून दिले. त्यात प्राप्त झालेल्या निधीच्या ६० टक्के रक्कम बंधितसाठी व ४० टक्के निधी अबंधितमधील कामांसाठी खर्च करता येणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यात मूलभूत सुविधांची कामे अबंधित निधीतून व पाणी पुरवठा व स्वच्छतेसंबंधी कामे बंधित निधीतून करता येतात. या निधी खर्चासाठी सरकारने ग्रामपंचाती, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद या तीनही स्तरावर विकास आराखडे तयार करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
आराखड्यांमध्ये समाविष्ट असलेली कामेच या निधीतून करता येत असून या आराखड्यांना जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. आणखी विशेष म्हणजे या आराखड्यातील कामांमध्ये बदल करायचा असल्यास पुन्हा त्या काम बदलण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेणे आवश्यक आहे.
खर्च न केल्याने निधी मिळण्याला फटका
केंद्र सरकारने मागील वर्षात दिलेल्या निधीच्या ५० टक्के निधी खर्च झाल्याशिवाय पुढील वर्षीचा निधी दिला जाणार नसल्याचे स्पष्ट केलेले आहे. दरम्यान ग्रामपंचातींकडून हा निधी वेळेवर खर्च होत नसल्यामुळे नाशिक जिल्ह्याला पहिल्या वर्षी बंधित व अबंधित मिळून ३२५ कोटी रुपये निधी मिळाला होता. तो निधी तसेच त्यानंतरचाही निधी ग्रामपंचायतींकडून वेळेवर खर्च केला जात नाही. यामुळे दरवर्षी पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीत कपात होत गेली.
मागील वर्षी म्हणजे २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात केवळ १६३ कोटी रुपये म्हणजे पहिल्य वर्षाच्या ५० टक्केच निधी मिळाला आहे. यामुळे ग्रामपंचायतस्तरावरील उदासीनता व पंचायत समिती व जिल्हा परिषद पातळीवरून प्रशासनाचा अंकूश नसल्यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाचे मोठे नुकसान झाले आहे.
जिल्ह्यातील १५ व्या वित्त आयोग प्राप्त निधी व खर्चाची सद्यस्थिती
ग्रामपंचायत स्तर : प्राप्त निधी- ८५९ कोटी; खर्च ५४१ कोटी
पंचायत समिती स्तर : प्राप्त निधी- ६५ कोटी; खर्च ५५ कोटी
जिल्हा परिषद स्तर : प्राप्त निधी- ५९ कोटी; खर्च ४९ कोटी