नाशिक (Nashik) : महसूल विभागाने नवीन वाळू धोरण जाहीर केल्यानंतर त्याला मागील हंगामात काहीही प्रतिसाद मिळाला नाही. जिल्ह्यात केवळ चेहडी येथे एकच वाळू डेपो सुरू झाला. नंतर पावसाळा सुरू झाल्याने वाळू डेपो टेंडर हा विषय मागे पडला.
आता पावसाळा संपल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पुन्हा नव्याने वाळू डेपो टेंडर प्रक्रिया सुरू केली आहे. बागलाण, नांदगाव, कळवण तालुक्यातील वाळू ठिय्यासाठी टेंडर प्रसिद्ध केले असून, पुढील टप्प्यात देवळा व मालेगाव तालुक्यातील वाळू डेपोसाठी टेंडर प्रसिद्ध केले जाणार आहे.
नवीन वाळू धोरणानुसार सरकारने सर्वसामान्य नागरिकांना ६०० रुपये ब्रास या दराने वाळू देण्याचा, तसेच घरकुल योजनांच्या लाभार्थ्यांना मोफत वाळू देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात लाभार्थ्यांना केवळ वाहतूक खर्च करावा लागणार आहे. यामुळे या नवीन वाळू धोरणाचे राज्यात स्वागत झाले. नवीन वाळू धोरणराज्यात एक मे पासून लागू करायचे होते, पण टेंडर प्रक्रिया पूर्ण न होऊ शकल्याने त्याचा मुहूर्त टळला.
नाशिक जिल्ह्यात १३ वाळू घाटांना परवानग्या देण्यात आल्या. मालेगाव तालुक्यात पाच, कळवण, देवळा, बागलाण या तीन तालुक्यांत आठ घाट व एकूण सहा डेपो निश्चित करण्यात आले होते. त्यातून ९० हजार मेट्रिक टन वाळूचा उपसा करण्यात येणार होता.
दरम्यान काही ठिकाणी नागरिकांनी वाळू डेपोस विरोध केल्याने जूनपर्यंत टेंडर प्रक्रिया सुरू न झाल्याने पावसाळ्यापूर्वी केवळ चेहडी येथे वाळू डेपो सुरू झाला. मागील हंगामात टेंडरला प्रतिसाद न मिळाल्याने आता फेरटेंडर प्रसिद्ध केले आहे. यापूर्वी कळवण आणि देवळा भागातून वाळू घाटाच्या टेंडरला मोठा विरोध झाला होता. आता नांदगाव, बागलाण व कळवण येथे पाच वाळू डेपोसाठी टेंडर प्रसिद्ध केले असून त्यात सहभागी होण्याची मुदत २७ ऑक्टोबरला संपणार आहे. सध्या निफाड, चेहडी येथे वाळू घाट सुरू आहेत. पुढच्या टप्प्यात मालेगाव, देवळा येथील टेंडर प्रसिद्ध केले जाणार आहेत.
राज्यात वाळू तस्करीला आळा घालण्यासाठी शासनाने स्वतःच सहाशे रुपयांत वाळू पुरविण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेत त्यानुसार अंमलबजावणी सुरू केली आहे. या प्रक्रियेत ६०० रुपयांत एक ब्रास वाळू वाटपाचा हा निर्णय सामान्यांसाठी सोयीचा वाटत असला, तरी त्यात, सरकारी नियमानुसार भाडे आणि अगदी जीएसटीपर्यंतच्या खर्चाची बाब पाहता एक ब्रास वाळू हजार ८०० ते दोन हजारांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे आधी ज्या वाळूवर गौण खनिजातून महसूल मिळायचा, त्यापोटी आता शासनाला खर्च करावा लागणार आहे.