नाशिक (Nashik) : केंद्र सरकारच्या पीएम बस (PM Bus) योजनेतून नाशिक महापालिकेला शहर बससेवेसाठी १०० इलेक्ट्रिक बस (E Bus) मिळणार आहेत. या बस थेट महापालिकेऐवजी ठेकेदार कंपनीला दिल्या जाणार असून, केंद्र सरकार त्यापोटी प्रतिकिलोमीटर २२ रुपये अनुदान देणार आहे. उरलेला भार महापालिकेला सोसावा लागणार आहे. अर्थात बसची संख्या वाढल्यास महापालिकेचा सध्याचा सिटीलिंक बससेवा चालवण्याचा बोजा हलका होऊ शकतो, असा अंदाज आहे. याबाबत केंद्र सरकारच्या पथकाने नुकतेच महापालिकेतील बससेवेच्या पायाभूत सुविधांची पाहणी केली आहे.
नाशिक महापालिका सध्या सिटीलिंक शहर बससेवा चालवत असून त्यात २५० बसेस आहेत. या बसेसमुळे आतापर्यंत महापालिकेला १०० कोटी रुपये तोटा झाल्याचे सांगितले जात आहे. सध्या सिटीलिंक बससेवेत २०० सीएनजी व ५० डिझेल बस धावत आहेत. या बस चालवण्यासाठी होत असलेला तोटा कमी करण्यासाठी महापालिकेने मधल्या काळात राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमातून ५० इलेक्ट्रिक बसेस खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, त्या बसेस येण्यास उशीर लागणार असल्याचे समोर आल्याने महापालिकेने तो निर्णय मागे घेतला आहे.
दरम्यान केंद्र सरकारने देशातील प्रमुख महापालिकांना इलेक्ट्रिक बसेस पुरवण्याचा निर्णय घेतला असून त्यातून राज्यातील २३ पालिकांमध्ये इलेक्ट्रिक बसेस पुरवल्या जाणार आहे. या बसेसचे व्यवस्थापन संबंधित महापालिकेला करावे लागणार आहे. ठेकेदाराला प्रति किमीमागे साधारण ७० ते ७५ रुपये उत्पन्नाची हमी दिली जाणार असून, त्यासाठी २२ रुपये प्रति किमीची रक्कम केंद्रशासन अनुदान स्वरूपात देणार आहे.
तसेच बसेसपासूनचे उत्पन्न व ठेकेदाराला दिलेली हमी यातील तफावत महापालिकेला भरून काढावी लागणार आहे. महापालिका यासाठी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन व डेपो उभारून देणार असून बाकी व्यवस्थापन ठेकेदाराला करावे लागेल.
केंद्र शासनाच्या नागरी कामकाज मंत्रालयाने इलेक्ट्रिक बस पुरवठा करण्यासाठी निवडलेल्या शहरांसाठी एक पथक तयार केले आहे. हे पधक सध्या या शहरांमध्ये बस डेपोच्या विकासासाठी जागेची उपलब्धता, सद्यस्थितीत अस्तित्वातील डेपोमध्ये बस ठेवण्याची क्षमता, चार्जिंग स्टेशनसाठी विजेचे उपलब्धता, ई-बसेसच्या रोडची चाचणी यासाठी पूर्व शक्यता अहवाल तयार करण्यासाठी पाहणी करीत आहे. महापालिकेने या प्रकल्पासाठी बाजीराव माळी यांची समन्वयक म्हणून निवड केली आहे.
या सल्लागार समितीने नुकताच नाशिकचा आढावा घेतला आहे. त्यांनी नाशिक शहरात सध्या सुरू असलेले बस व्यवस्थापन, डेपो, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनची तयारी याबाबत माहिती घेतली असून त्यांनी अहवाल सादर केल्यानंतर या इलेक्ट्रिक बसबाबत निर्णय होणार आहे.