नाशिक (Nashik) : भारत सरकारच्या रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने प्रदूषण नियंत्रणासाठी मोटार वाहन कायद्यात सुधारणा करत पंधरा वर्षे जुनी झालेली सर्व शासकीय वाहनांची नोंदणी रद्द करून ती भंगार केंद्रावर नष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच राज्य सरकारनेही यापुढे सरकारी कार्यालयांसाठी केवळ इलेक्ट्रिकल वाहने खरेदीचे धोरण निश्चित केले आहे. त्यानुसार नाशिक महापालिकेतील यांत्रिकी विभागातील तीस वाहने भंगारात काढली जाणार आहेत. महापालिकेने यापूर्वीही ९८ वाहने निलावात काढली असून या नवीन लिलावातून पालिकेला ६७ लाख रुपये मिळणार आहे.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी १५ वर्षे पूर्ण झालेली कुठलीही सरकारी वाहने कायमची बंद होणार असल्याचे म्हटले होते. जुन्या वाहनांमुळे पर्यावरणीय समस्या उद्भवत असतात. वाहनामधून धोकादायक विषाणू हवेत सोडला जातो. परिणामी हा घटक पर्यावरणाच्या दृष्टीने घातक ठरतो. तसेच अपघाताचीही शक्यता असते. आदी कारणे पाहून केंद्राने अशी वाहने भंगारात काढण्याचा निर्णय घेतला.
केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार पंधरा वर्ष पूर्ण झालेली वाहने १ एप्रिलपासून बंद करण्यात आली आहेत. या नियमाच्या आधारे पंधरा वर्ष झालेल्या राज्य आणि केंद्रशासीत प्रदेश सरकारची वाहने, महामंडळाची वाहने, सार्वजनिक उपक्रम, राज्य परिवहन वाहने, महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती यासह सरकारी अनुदानीत संस्थांची वाहने भंगारात काढली जात आहेत.
नाशिक महापालिकेच्याही सर्व विभागांच्या अखत्यारित असलेल्या वाहनांच्या ताफ्यात पंधरा वर्ष पूर्ण झालेली १२७ लहान-मोठी वाहने होती. त्यापैकी ९८ वाहनांचा लिलाव करण्यात आला आहे. ही वाहने भंगार केंद्रावर नष्ट केली जाणार आहेत. दरम्यान, नाशिक महापालिकेने या मुदत संपलेल्या वाहनांचा लिलाव केल्यानंतर त्यांना नवीन वाहने खरेदी करण्यासाठीची रक्कम केंद्राकडून राज्य शासनाला देण्यात येईल. त्यानंतर राज्य शासनाकडून महापालिकेला रक्कम मिळेल.
नाशिक महापालिकेत सध्या छोटी-मोठी २२५ विविध प्रकारची वाहने आहेत. यामध्ये महापालिकेत अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांसाठी वाहने यासह वॉटरटँक, मालवाहतुकीसाठी छोट्या गाड्या, ट्रॅक्टर, कार, जेसीबी अशी विविध प्रकारची वाहने आहेत. पालिकेच्या ताफ्यातील सर्वची सर्व १२७ जुनी वाहने भंगारात गेल्याने पालिकेकडे एकही जुने वाहन नाही.
नाशिक महापालिकेच्या यांत्रिकी विभागाने यापूर्वी सात ते आठ वेळेस मुदत संपलेल्या वाहनांच्या लिलावासाठी प्रयत्न केले. मात्र, अल्प दराची बोली तसेच जीएसटीच्या रक्कमेमुळे जुनी वाहने तशीच पडून होती. आता या वाहनांचा लिलाव केला जाणार आहे.
राज्य व केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार महापालिका यापुढे केवळ इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीलाच प्राधान्य देणार आहेत. सध्या प्रशासक राजवट असल्याने बऱ्यापैकी वाहने उभी आहेत. मात्र, पदाधिकारी आल्यावर वाहनांची आवश्यकता असेल त्यावेळी इलेक्ट्रिक वाहनेच यांत्रिकी विभागाकडून खरेदी केली जाणार आहेत.