नाशिक (Nashik) : नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथील आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सिंहस्थ समितीची स्थापना करण्यात आली असून, नाशिक महापालिकेनेही सिंहस्थासाठी अकरा हजार कोटींचा प्रारुप आराखडा तयार केला आहे. आगामी सिंहस्थासाठी एकीकडे पूर्वतयारी सुरू झाली असतानाच २०१५-२०१६ मध्ये झालेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यात झालेल्या खर्चाचा नाशिक महापालिकने हिशेब ठेवला नसल्याची बाब समोर आली आहे. नाशिक शहरातील भाजपच्या आमदारांनी याबाबत विधानसभेत लक्षवेधी उपस्थित केली. त्यात महापालिकेच्या माध्यमातून सिंहस्थ काळात झालेल्या १०५२ कोटींच्या कामांचे लेखापरीक्षणच झाले नसल्याचे उघडकीस आले आहे. मागील खर्चाचे लेखापरीक्षण केलेले नसल्याने आगामी सिंहस्थासाठी निधी मिळण्यावर त्याचा परिणाम होणार असल्याचे बोलले जात आहे.
नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे दर बारा वर्षांनी सिंहस्थ कुंभमेळा भरतो. नाशिक शहरतील सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी येत असलेले साधुमहंत, भाविक यांना सोईसुविधा पुरवण्यासाठी महापालिका पायाभूत सुविधा निर्माण. त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून निधी उपलब्ध करून दिला जातो. नाशिक येथील २०१५-व १६ च्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी २३७८.७८ कोटी रुपये विकास आराखडा मंजूर करण्यात आला होता. त्यात नाशिक महापालिकेला १०५२.६१ कोटी रुपयांचा निधी राज्य सरकारने दिला. सार्वजनिक बांधकाम विभागाला ६६० कोटी रुपये तर जलसंपदा विभागाला १६९ कोटी रुपये, जिल्हाधिकारी कार्यालयाला ९८ कोटी तर नाशिक पोलिसांना ९३ कोटी रुपये निधी मंजूर केला होता. सिंहस्थ कुंभमेळा संपल्यानंतर प्राप्त झालेल्या निधीतून केलेल्या खर्चाचे लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक आहे. मात्र, नाशिक महापालिकेने सिंहस्थात आलेल्या निधी खर्चाचे लेखापरीक्षणच केले नसल्याचे उघडकीस आले आहे. शिवाय प्राप्त निधीच्या विनियोगाची ऑडिट बॅलन्स शीट देखील तयार करण्यात आलेले नाही, अशी माहिती वित्त व लेखा विभागाकडून देण्यात आली. भाजपचे नाशिक पूर्वचे आमदार अॅड. राहुल ढिकले व नाशिक 'पश्चिम'च्या आमदार सीमा हिरे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे ही अनियमितता समोर आणली आहे. या लक्षवेधीला उत्तर देण्यासाठी महापालिका अधिकाऱ्यांना तातडीने नागपूरला बोलावण्यात आले.
गैरव्यवहाराचा संशय
दरम्यान नाशिक महापालिकेने २०१५-१६ मध्ये सिंहस्थ कामांसाठी खर्च केला. सिंहस्थ संपून आठ वर्षे उलटली, तरी महापालिकेने १०५२ कोटींच्या खर्चाचे हिशोबपत्र सादर केले नाही. यामुळे या खर्च झालेल्या निधी खर्चात गैरव्यवहाराचा संशय व्यक्त केला जात आहे. खर्चाचे लेखापरीक्षण झाले नसल्याने २०२७ मध्ये होणाऱ्या कुंभमेळ्यासाठी निधी मिळण्यात अडचण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून यासंदर्भात महापालिकेला विचारणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे खर्चाच्या संदर्भात चौकशी होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.