नाशिक (Nashik) : शहरातील घरपट्टीच्या वाढीव दराचा मुद्दा प्रलंबित असतानाच आता महापालिकेने बांधकाम सुरू होताच घरपट्टीची आकारणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावरून बांधकाम व्यावसायिक आणि महापालिकेत संघर्ष सुरू झाला आहे. कोणत्याही इमारतीला बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळाल्यानंतर तेथील घरांना घरपट्टी लागू केली जाते. मात्र, महापालिकेच्या विविध कर विभागाने इमारत बांधकामासाठी विजेची जोडणी घेतल्याच्या तारखेपासूनच घरपट्टी आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महापालिकेच्या विविध कर विभागाकडून मिळकतीचा वापर सुरू झाल्यापासून किंवा बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला दिल्यापासून घरपट्टीची आकारणी केली जाते. मात्र, नाशिक महापालिकेच्या विविध कर विभागाने उत्पन्नवाढीसाठी इमारतीचे बांधकाम सुरू झाल्यापासूनच घरपट्टीची आकारणी सुरू केली आहे. इमारतीत रहिवास सुरू होऊनही काही बांधकाम व्यावसायिक बांधकाम सुरू असल्याचे सांगत वर्षानुवर्षे बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला घेत नाहीत. यामुळे महापालिकेचे मिळकत कराचे उत्पन्न बुडते. यामुळे वीजमीटर बसवल्याची तारीख गृहित धरूनच आकारणी करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे.
नाशिक शहरात सध्या एक एकरपेक्षाही मोठे बांधकाम प्रकल्प सुरू असून, बांधकाम परवानग्यांची संख्याही मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. सरकारने नवी एकिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली लागू केल्याने बांधकाम परवानगी ऑनलाइन देण्यासाठी सॉफ्टवेअर तयार केले आहे. त्यामुळे सध्या ऑटो डीसीआर व बीपीएमएस या दोन्ही सॉफ्टवेअरद्वारे ऑनलाइन परवानगी दिली जात आहे. या प्रणालीसोबत बांधकाम परवानगीसाठी येणाऱ्या अर्जाची नोंद कर विभागातही थेट होत आहे. त्याचा लाभ कर विभागही घेत आहे. एखादया इमारतीला बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळाल्यानंतर तेथील सदनिका धारकांनी अर्ज न करताही परस्पर ऑनलाइन घरपट्टी लागू होणे अपेक्षित आहे. मात्र, विविध कर विभागाने बांधकाम सुरु झाल्यापासूनचं घरपट्टी आकारण्याचा निर्णय घेऊन तशी कार्यवाही सुरू केल्याने बांधकाम व्यावसायिक व गृह खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना अतिरिक्त आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. पालिकेच्या या धोरणाला बांधकाम व्यावसायिकांनी विरोध केला आहे.
पालिकेचे म्हणणे....
महापालिकेकडून इमारतीला बांधकाम परवानगीचा दाखला देताना त्यात इमारत कधीपर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे बाबाबत नमूद केले जाते. मात्र, बांधकाम व्यावसायिक प्रकल्प वेळेतपूर्ण करीत नाहीत. यामुळे पालिकेकडून सरसकट आकारणी केली जात असल्याचा दावा पालिकेकडून केला जात आहे. निवडक लोकांमुळे सरसकट शहरातील सर्व बांधकाम व्यावसायिकांना त्याचा फटका का, असा प्रश्न विचारला जात आहे. याबाबत नगररचना विभाग व विविध कर विभाग यांच्यात मतभिन्नता असल्याचेही समोर आले आहे. यामुळे महापालिका आयुक्तांना यात लक्ष घालून योग्य मार्ग काढावा लागणार आहे.