नाशिक (Nashik) : अग्निप्रतिबंधक कायद्यानुसार शासकीय कार्यालये, शैक्षणिक इमारती, व्यावसायिक तसेच पंधरा मीटरपेक्षा अधिक उंच असलेल्या निवासी इमारतींसाठी अग्निप्रतिबंधक यंत्रणा बसवणे आहे. तसेच या अग्निप्रतिबंधक यंत्रणेचे वर्षातून दोन वेळा फायर ऑडिट करणेही आवश्यक आहे. मात्र, शहरातील बहुतांश निवासी इमारतींसह शासकीय कार्यालये व व्यावसायिक इमारतींमध्ये फायर ऑडिट होत नसल्याची बाब समोर आली आहे. या नियमानुसार फायरऑडिट करणे सक्तीचे असलेल्या शहरात २५ हजार इमारती असूनही त्यातील फारच थोड्या आस्थापना, निवासी इमारतींकडून या नियमाचे पालन केले जाते.
यामुळे महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाने या सर्व विभागांना फायर ऑडिट करून घेण्यासाठी १८ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत दिली असून त्यानंतर नियमाचे पालन न केलेल्या इमारतींचा वीज व पाणीपुरवठा खंडित केला जाणार असून प्रसंगी इमारतीचा वापर बंद करणे, गुन्हे दाखल करणे व दंडात्मक कारवाई करणे आदी कारवाई केल्या जाणार आहेत. महाराष्ट्र आगप्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ हा कायदा राज्यात ६ डिसेंबर २००८ पासून लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार शासकीय कार्यालये, हॉटेल्स, लॉज, रेस्टॉरंट, इमारती, रुग्णालये, बहुमजली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमागृहे, मंगल कार्यालयांच्या इमारती, गोदामे, शैक्षणिक इमारती, मॉल्स, व्यावसायिक वापराच्या इमारती, नाट्यगृहे, सरकारी कार्यालये, औद्योगिक संमिश्र वापराच्या इमारती तसेच पंधरा मीटरपेक्षा अधिक उंचीच्या रहिवासी इमारतींना अग्निप्रतिबंधक यंत्रणा बसवणे बंधनकारक आहे. यंत्रणा बसवताना त्या सुस्थितीत आहे की नाही याची खातरजमा करण्यासाठी वर्षातून दोनदा जानेवारी व जुलैत फायर ऑडिटचे बी प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाकडून मिळवणे बंधनकारक आहे.
शहरात जवळपास साडेपाच लाख मिळकती असून २५ हजारांच्या आसपास मिळकती या व्यावसायिक तसेच १५ मीटर उंचीच्या निकषात बसतात. त्यासाठी ठराविक फी आकारण्यात येते. महापालिकेने फायर ऑडिट लागू केलेल्या शहरातील सर्व भोगवटादार व मालकांना नोटिशीद्वारे पुन्हा सूचना दिली असून, त्यात ऑडिट न केल्यास इमारतीचा पाणी व वीजपुरवठा बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यानंतरही अग्निशमन विभागाकडून प्रमाणपत्र प्राप्त करून न घेतल्यास दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करण्यासह तीन २० ते ५० हजारापर्यंत दंडात्मक कारवाईचा इशारा दिला आहे.
केवळ ८० हॉटेल्सचे फायर ऑडिट
मुंबईतील कमला मिल कंपाउंडमधील एका हॉटेलला आग लागून जीवित व वित्तहानी झाल्यावर राज्य शासनाने महापालिका क्षेत्रातील हॉटेल्स, रेस्टॉरंट, बारचे फायर ऑडिट करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार १५ मीटर उंच रहिवासी इमारती, शासकीय कार्यालये, हॉटेल्स, लॉज, रेस्टॉरंट, रुग्णालये, बहुमजली व्यावसायिक इमारत, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल्स, व्यावसायिक इमारती, मंगल कार्यालये, औद्योगिक इमारती, गुदामे, नाट्यगृहे, चित्रपटगृहांना अग्निप्रतिबंधक यंत्रणा बसविणे बंधनकारक केले. महापालिकेच्या सर्वेक्षणात शहरात ५३८ हॉटेल्स रेस्टॉरंट बिअरबार लॉजेस आहे, त्यातील फक्त ८० हॉटेल्स रेस्टॉरंटकडूनच फायर ऑडिट झाल्याची बाब समोर आली. त्याचप्रमाणे शहरातील ४५५ हॉटेल्स, रेस्टॉरंट, बार मालकांनी फायर ऑडिट केले नसल्याने त्यांच्यावरही कारवाई केली जाणार आहे.