नाशिक (Nashik) : नमामी गंगा प्रकल्पाच्या धर्तीवर गोदावरी नदीचे शुद्धीकरण व सौंदर्यीकरण करण्याच्या 'नमामी गोदा' प्रकल्पाचा (Namami Goda Project) सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी अलमंडस् ग्लोबल लिमिटेड व नांगिया ॲन्ड कंपनी, दिल्ली या प्रकल्प सल्लागार संस्थेला नाशिक महापालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. चंद्रकात पुलकुंडवार यांनी कार्यारंभ आदेश दिले आहेत. या संस्थेला सहा महिन्यात अहवाल तयार करण्याचे आदेश दिले असून त्या अहवालास केंद्र सरकारकडून मान्यता घेण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावरच सोपवण्यात आली आहे. प्रकल्प अस्तित्वात आणण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण कार्यक्रमही संबंधित संस्थेने सुरू केला आहे.
गंगा प्रकल्पाच्या धर्तीवर गोदावरी नदीच्या पुनरुज्जिवनासाठी केंद्र सरकारकडून १८०० कोटी रुपयांचा नमामी गोदा प्रकल्प अमलात आणला जात आहे. त्यासाठी प्रकल्प सल्लागार नियुक्त करण्यात आले. पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीमुळे कार्यारंभ आदेश देण्यास विलंब झाला. अलमंडस् ग्लोबल लिमिटेड व नांगिया ॲन्ड कंपनी, दिल्ली या सल्लागार कंपनीला दोन दिवसांपूर्वी कार्यारंभ आदेश देण्यात आले.
आगामी सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेकडून नमामि गोदा प्रकल्प हाती घेतला आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाच्या जलशक्ती मंत्रालयाकडे अठराशे कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. या प्रस्तावांतर्गत नमामी गोदा प्रकल्प राबवला जाणार आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत गोदावरी व उपनद्यांना लागून असलेल्या दीडशे किलोमीटर लांबीच्या मुख्य मलवाहिकांची दुरुस्ती केली जाणार आहे. त्याचबरोबर उपनद्यांमध्ये वाहणारे मलजल अडविले जाणार आहे. कामटवाडे व मखमलाबाद येथे मलनिस्सारण केंद्र उभारले जाणार आहेत. नवनगरांमध्ये दोनशे ते सहाशे मिलिमीटर व्यासाच्या मलवाहिका टाकल्या जाणार आहेत. नदीकाठी सुशोभीकरण करण्याबरोबरच घाटांचा विकास करणे, हेरिटेज डीपीआर तयार करणे, महापालिका क्षेत्रातील प्रदूषित पाणी मलनिस्सारण केंद्राच्या माध्यमातून रिसायकल करून पुन्हा नदीत सोडले जाणार आहे.
या प्रकल्प अमलात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने सल्लागार संस्था नियुक्त सूचना दिल्या होत्या. महापालिकाने सल्लागार संस्था नियुक्ती करण्यासाठी टेंडर प्रक्रिया राबवून अलमंडस् ग्लोबल लिमिटेड व नांगिया ॲन्ड कंपनी यांची प्रकल्प सल्लागार संस्था म्हणून निवड केली आहे. प्रकल्प सल्लागार म्हणून संस्थेला या कामापोटी सतरा कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. यातील सात कोटी रुपये केंद्रांकडून मान्यता मिळाल्यानंतर संस्थेला अदा केले जाणार आहेत. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यापूर्वी प्रकल्प मार्गी लावला जाणार आहे. अशी माहिती अधिक्षक अभियंता शिवाजी चव्हाणके यांनी दिली.