नाशिक (Nashik) : नाशिक शहराची २०४१ मधील लोकसंख्या गृहित धरून महापालिकेने पाणीपुरवठा योजनांचे सक्षमीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार गंगापूरपाठोपाठ दारणा धरणातूनही पाणीपुरवठा योजना प्रस्तावित केल असून महासभेने दारणा धरणातून करण्यात येणाऱ्या २५० कोटींच्या थेट जलवाहिनी योजनेला मंजुरी दिली.
दारणा धरणात सध्या नाशिक महापालिकेसाठी बिगरसिंचनासाठी ८०० दलघफू पाणी आरक्षित केले जात असून २०३१ नंतर ते एक टीएमसीपेक्षा अधिक आरक्षित केले जाणोर आहे. यामुळे नाशिक महापालिका ते पाणी थेट जलवाहिनीद्वारे धरणातून उचलणार आहे. यापूर्वी पाणी कमी असल्यामुळे ते नाशिकरोड जवळ दारणा नदीतून उचलले जात होते. मात्र, नदीच्या प्रदूषणामुळे दूषित पाणी पुरवले जात असल्याने नागरिकांच ओरड होत असल्याने ते पाणी उचलणे बंद केले होते. या जलवाहिनीमुळे नाशिकरोड करांना थेट धरणातील पाणी शुद्धीकरण करून उपलब्ध होऊ शकणार आहे.
नाशिक शहराला प्रामुख्याने गंगापूर धरणातून आणि काही भागात मुकणे आणि दारणा धरणातून पाणीपुरवठा केला जातो. चेहडी येथील पंपिंग स्टेशनच्या माध्यमातून दारणा नदीपात्रातून पाणी उचलून जलशुध्दीकरण केंद्रामार्फत नाशिकरोड परिसरात पुरवठा केला जातो. वालदेवी नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणावर सांडपाणी सोडण्यात आले असून हे सांडपाणी दारणा पात्रात मिसळत असल्यामुळे चेहेडी पंपिंग स्टेशनमार्फत नाशिकरोड विभागात दूषित पाणीपुरवठा होत असल्याची नागरिकांच्या कायमच्या तक्रारी आहेत. चेहेडी येथील पंपिंग स्टेशनवरून दारणा नदीपात्रातील पाणी उचलणे महापालिकेने बंद केले असून, नाशिकरोड विभागाला तूर्त गंगापूर धरणातूनच पाणीपुरवठा केला जात आहे. त्यामुळे दारणा धरणातील पालिकेचे पाणी आरक्षण वाया जात आहे. मात्र, अतिरिक्त पाणी उचलावे लागत असल्यामुळे पालिकेला दुप्पट दराने जलसंपदा विभागाकडे पाणीपट्टी भरावी लागत आहे.
दरम्यान महापालिकेने जलसंपदा विभागाबरोबर जलकरार केला असून त्यानुसार दारणा धरणात २०३१ पासून नाशिक महापालिकेसाठी १.०८ टीएमसी पाणी बिगरसिंचनासाठी आरक्षित केले जाणार आहे. यापूर्वी केवळ ५०० दलघफू पाणी आरक्षित असल्याने महापालिकेला जलवाहिनीद्वारे आणता येणे व्यवहार्य होत नव्हते. सध्या दारणा धरणात महापालिकेचे ८०० दलघफू आरक्षण असून ते आणखी सात-आठ वर्षात वाढणार असल्याने महापालिकेने केंद्र सरकारच्या अमृत २ योजनेतून दारणा धरणातून थेट जलवाहिनी टाकण्याची योजना प्रस्तावित केली आहे. यासंदर्भातील २५० कोटी खर्चाच्या प्रस्तावाला महासभेत गुरूवारी प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. योजना राबविण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याकरीता शासन आदेशानुसार, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाची प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली जाणार आहे. प्रकल्प अहवाल तयार करण्याकरीता सेवाशुल्क, तांत्रिक मान्यता शुल्कापोटी २.५३ कोटी रुपये अदा करावा लागणार आहे. यामुळे २५० कोटींच्या योजनेला मंजुरी देताना महासभेने २.०८ कोटी तांत्रिक मान्यता शुल्क व २.५३ कोटी सल्लागार शुल्क देण्यासही महासभेने मंजुरी दिली आहे.
केंद्र सरकारच्या अमृत दोन योजनेनुसार दारणा धरणातून पाइपलाइन योजनेसाठी महापालिकेला एकूण खर्चाच्या ५२.८१ टक्के रक्कम अनुदान स्वरूपात मिळणार आहे. उर्वरित रक्कम महापालिकेला स्वनिधीतून खर्च करावी लागणार आहे. या योजनेसाठी महापालिकेला स्व-हिस्सा, तांत्रिक मान्यता शुल्क, सल्लागार शुल्कासह सुमारे सव्वाशे कोटींचा भार उचलावा लागणार आहे.