नाशिक (Nashik) : नाशिककरांना मागील अडीच वर्षांमध्ये आठ वेळा वेठीस धरणाऱ्या सिटीलिंक बससेवेच्या 'मॅक्स डिटेक्टिव्ह अँड सिक्युरिटीज' या वाहक पुरवठार कंपनीची मुदत संपण्यापूर्वीच महापालिकेने नवीन ठेकेदार नियुक्तीसाठी टेंडर प्रसिद्ध केले आहे. तसेच या कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. शिवाय सिटीलिंक बससेवेचे आर्थिक नुकसान केल्याने महापालिकेने या पुरवठादाराविरोधात ३० लाख रुपये दंड आकारण्याचाही निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे नाशिककरांची सिटीलिंक बससेवेच्या संपातून सुटका होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
नाशिक महापालिकेने महानगर परिवहन महामंडळाच्या माध्यमातून जुलै २०२१ मध्ये सिटीलिंक बससेवा सुरू केली आहे. या बसेवेला वाहक पुरवण्यासाठी दिल्ली येथील 'मॅक्स डिटेक्टिव्ह अँड सिक्युरिटीज' या कंपनीला ठेका देण्यात आला आहे. मात्र, या ठेकेदार कंपनीच्या आडमुठेपणामुळे अडीच वर्षांत आठवेळा संप झाल्याने महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. तसेच महापालिकेच्या बसेसेवेची प्रतिमाही मलीन झाली. सद्यस्थितीत सिटीलिंकच्या माध्यमातून २५० सीएनजी व ५० डिझेल बसेसद्वारे सार्वजनिक वाहतूक सेवा पुरवली जाते. प्रवाशांचा कमी प्रतिसाद, तोट्याच्या मार्गावरील अत्यावश्यक बाब म्हणून माराव्या लागणाऱ्या फेऱ्या यामुळे सिटी लिंकचा तोटा शंभर कोटींपुढे गेलेला असतनाच वाहक पुरवठादारामुळे महापालिकेला वारंवार मनस्ताप सहन करावला गात आहे.
या पुरवठादार कंपनीला वाहकांच्या वेतनाची रक्कम देऊनही कंपनीने ती वाहकांना न दिल्यामुळे मागील आठवड्यात वाहकांनी दोन दिवस संप पुकारला होता. यामुळे महापालिकेने संबंधित कंपनीचे टेंडर रद्द करण्याची तिसरी नोटीस बजावली आहे. याच नोटीशीचा आधार घेऊन महापालिकेने या वाहक पुरवठादार कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. तसेच नवीन ठेकेदार नियुक्तीसाठी टेंडर प्रक्रियाही सुरू केली आहे. या कंपनीच्या ठेक्याची मुदत जुलै २०२४ मध्ये संपत आहे. मात्र, पुरवठादार कंपनीच्या आडमुठे धोरणामुळे मुदतीपूर्वीच नवीन पुरवठादार नेमण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे.
महापालिकेने सिटीलिंक वाहक पुरवठादाराविरोधात कारवाई करण्यासाठी मागील अडीच वर्षांत या कंपनीच्या कारभाराचे मुद्दे एकत्रित करून त्याच्या आधारे टेंडर रद्द करणे व पुरवठादारास काळ्या यादीत टाकण्यात येणार आहे. त्यात प्रामुख्याने वाहकांना ठेकेदाराकडून नियमित वेतन न मिळणे, अपुरे वेतन देणे, ग्रॅच्युइटी व भविष्यनिर्वाह निधीची रक्कम अदा न करणे, दिवाळी बोनस न देणे, कर्मचाऱ्यांवर अन्यायकारक दंडात्मक कारवाई करणे आदी मुद्दे आहेत. याच कारणांमुळे वाहकांनी आठवेळा संप पुकारला आहे. सिटीलिंक सुरू झाल्यापासून अवघ्या साडेतीन वर्षांत आठवेळा झालेल्या संपामुळे सिटी लिंकला जवळपास पावणेदोन कोटीचा बसलेला फटका बसला आहे. तसेच गेल्या आठवड्यातील संपाला जबाबदार धरून दोन दिवस झालेल्या नुकसानापोटी ३० लाख दंड आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.