नाशिक (Nashik) : मोफत अंत्यसंस्कार योजनेमध्ये ठेका मिळवण्यासाठी वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या ठेकेदारांनी मार्च महिन्यात रिंग करून टेंडरमध्ये पूर्वीपेक्षा दुप्पट दर नमूद केले. यामुळे महापालिका प्रशासनाने फेरटेंडर राबवल्यानंतर त्या ठेकेदारांनी वाढवलेल्या दरात मोठी कपात केली आहे. तरीही हे दर पूर्वीच्या ठेक्यातील दरापेक्षा जवळपास पन्नास टक्क्यांनी अधिक आहे. मात्र, पूर्वीपेक्षा वाढलेले घटक व महागाईमुळे या दरात वाढ झाल्याचे महापालिकेचे म्हणणे आहे.
नाशिक महापालिकेतर्फे शहरात २००३ पासून मोफत अंत्यसंस्कार योजना राबवली जात आहे. स्थायी समितीचे तत्कालीन सभापती विजय साने यांच्या संकल्पनेतून ही योजना सुरू झाली. शहरातील सर्व भागांमध्ये जवळपास २६ स्मशानभूमी आहेत. या स्मशानभूमीमध्ये दहनासाठी लागणारे आठ मन लाकूड, रॉकेल हे साहित्य ठेकेदारामार्फत पुरवले जाते. प्रत्येक अंत्यसंस्कारासाठी महापालिका ठेकेदाराला विशिष्ट रक्कम अदा करते. तीन वर्षांसाठी हा ठेका दिला जातो. या अंत्यसंस्कारासाठी महापालिकेने २५ जानेवारी २०२० रोजी तीन वर्षांचा ठेका दिला होता. २ फेब्रुवारी २०२३ रोजी या ठेक्याची मुदत संपली. मार्च महिन्यात नवीन ठेक्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवल्यानंतर ठेकेदारांनी दर भरले. त्यात, दहन विधीसाठी १,८८३ रुपये दर अपेक्षित असताना, ठेकेदारांनी त्याच्या दुप्पट म्हणजे ३,६०० ते ३,९०० रुपयांपर्यंत दर भरले.
प्रशासकीय प्राकलन रकमेच्या दुप्पट दर प्राप्त झाल्याचे बघून महापालिकेने संबंधित ठेकेदारांची बैठक घेतली. त्यात संबंधितांनी शंभर ते दोनशे रुपये कमी करण्याची तयारी दाखवली. त्यामुळे महापालिकेने फेरटेंडर प्रसिध्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. फेरटेंडरमध्ये दहनविधीसाठी प्राकलन दर सरासरी १,८८३ रुपये असताना तो २,७११ रुपयांच्या आसपास गेला आहे. जुन्या दराच्या तुलनेत ही ५० टक्के वाढ असली तरी मागील टेंडरच्या तुलनेत २५ टक्क्यांनी कमी आहे. दरम्यान महापालिकेने अधिक चांगली सेवा देण्यासाठी तसेच वाढती महागाई लक्षात घेत जे बदल झाले, त्यामुळे किंमत वाढल्याचा दावा केला आहे. दरम्यान पहिल्या टेंडरमध्ये या पाचही ठेकेदारांनी रिंग करून दर भरल्याचे फेरटेंडरमध्ये समोर आले आहे. यामुळे दुसऱ्या टेंडरमधील दराबाबतही महापालिकेनेखात्री करून घेणे आवश्यक असल्याचे बोलले जात आहे.
कोटीच्या कोटींची उड्डाणे
कोव्हिडपूर्वीच्या ठेक्यात तीन वर्षांत या योजनेसाठी तब्बल ५.८६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, २०२० आणि २०२१ या दोन वर्षांत कोरोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेत बळींची संख्या वाढल्याने उपलब्ध तरतुदीपैकी तब्बल ५.७२ कोटी रुपये खर्च झाले. त्यानंतर केवळ १४.०३ लाख रुपये अंत्यसंस्कार योजनेसाठी शिल्लक असल्याचे कारण देत तीन कोटींची वाढीव तरतूद करण्याचा हा प्रस्ताव मंजूर केला होता. त्यामुळे अंत्यसंस्कार योजनेतही कोटीच्या कोटी होणारी उड्डाणे चर्चेचा विषय झाला आहे.