नाशिक (Nashik) : एक एकरपेक्षा मोठ्या प्रकल्पांमधील २० टक्के भूखंड अथवा सदनिका अल्प व मध्यम उत्पन्न गटातील नागरिकांना देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी न करता म्हाडा व महापालिका मिळून मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप दोन वर्षोंपासून पाठ सोडण्याचे नाव घेत नाही. याबाबत आता सरकारने केवळ वर्षभरातीलच नव्हे, तर २०१३ पासून गेल्या ११ वर्षात ४००० चौरसमीटर अर्थात १ एकरपुढील जागेवरील बांधकाम प्रकल्प तसेच भूखंडावरील - अभिन्यास किंबहुना ले-आऊटच्या फाईलींची तपासणी करून आर्थिक दुर्बलांना किती घरे दिली याचा अहवाल देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यामुळे शासनाच्या आदेशानुसार महापालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी म्हाडासमवेत संयुक्त बैठक घेतल्यानंतर २० मेपर्यंत ही सर्व माहिती संकलित करण्याचे आदेश महापालिकेच्या संबंधित विभागांना दिले आहेत.
सरकारने २०१३ मध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी हक्काचे घर मिळावे म्हणून चार हजार चौरस मीटर पुढील बांधकाम प्रकल्पात २० टक्के क्षेत्र एलआयजी, एमआयजीसाठी सोडणे आवश्यक असल्याचा नियम केला आहे. इमारत असल्यास २० टक्के सदनिका आणि लेआउट अर्थातच अभिन्यास करायचा असेल तर २० टक्के जागा त्या क्षेत्रात किंवा एक किलोमीटर अंतराच्या परिघावर चांगल्या ठिकाणी देणे आवश्यक आहे. यामुळे महापालिकेने बांधकाम परवानगी देताना या नियमाचे पालन करणे अनिवार्य आहे. त्यानंतर बांधकाम प्रकल्प पूर्णत्वाचा दाखला देण्यापूर्वी नगररचना विभागही या नियमाचे पालन झाले किंवा नाही याची खातरजमा करतो.
तसेच ही २० टक्के घरे अथवा जागा म्हाडाकडे हस्तांतरित करून ती सोडतद्वारे आर्थिक दुर्बल घटकांना दिली जातात. मात्र, केवळ रेराच्या (रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी) संकेतस्थळावर नोंदवलेल्या माहितीच्या आधारे म्हाडाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल वानखेडे यांनी नाशिक शहरातील २०० बांधकाम व्यावसायिकांना नोटिसा पाठवून त्यांच्याकडून आर्थिक दुर्बल घटकांना दिलेल्या सदनिका, जागा यांची माहिती दोन महिन्यांपूर्वी मागवली आहे. खरे तर बांधकाम व्यावसायिकांच्या प्रकल्पांची माहिती महापालिकेकडेही असते. त्यामुळे म्हाडा कार्यालयाने ही माहिती महापालिकेकडून मिळवणे अपेक्षित आहे. मात्र, त्यांनी महापालिकेशी संपर्क न साधता थेट बांधकाम व्यावसायिकांना नोटीसा पाठवल्याचे बांधकाम व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. बांधकाम व्यावसाययिकांनी दहा दिवसांत माहिती द्यावी, अन्यथा पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्याबरोबरच दंडात्मक कारवाईचा इशाराही संबंधित नोटिसीद्वारे देण्यात आला होता. त्यानंतर दोन महिन्यांपासून माहिती देणे व घेणेच सुरू आहे. मध्यंतरी शासनाने महापालिकेच्या नगररचना विभागामार्फत संथगतीने कामकाज सुरू असल्यामुळे नाराजीही व्यक्त केली. अखेर आता आयुक्त करंजकर यांनी म्हाडा व महापालिका अधिकाऱ्यांना एकत्र करीत २०१३ पासून ज्या बांधकाम प्रकल्पांना परवानगी दिली. तसेच जे लेआउट मंजूर केले त्याचे प्रकरणनिहाय फाइल तपासणी सुरू केली असून याबाबत २० मेपर्यंत सरकारला अहवाल दिला जाणार आहे.