नाशिक (Nashik) : नाशिक महापालिकेला राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम अर्थात एनकॅप योजनेतून प्राप्त झालेल्या निधीतून ५० इलेक्ट्रिक बस खरेदीचा प्रस्ताव बासनात गुंडाळण्याची तयारी महापालिकेने सुरू केली आहे. इलेक्ट्रिक बस खरेदी करण्यासाठी तरतूद केलेला ३० कोटी रुपये निधीतून प्रदूषण निर्मूलनाची इतर कामे प्रस्तावित करण्याच्या सूचना आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी दिल्या आहेत. इलेक्ट्रिक बस वेळेवर मिळत नसल्यामुळे निधी व्यपगत होण्याची शक्यता असल्याने हा प्रस्ताव गुंडाळल्याचे कारण सांगितले जात आहे. मात्र, यामागे वेगळेच कारण असल्याची चर्चा आहे.
केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाकडून राष्ट्रीय स्वच्छ हवा अभियानमधून महापालिकांना १५ व्या वित्त आयोगातून हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी निधी दिला जातो. यात राज्यातील सहा मोठ्या शहरांमध्ये नाशिकचा समावेश असून २०२० पासून दरवर्षी वीस कोटी रुपयांचा निधी दिला जात आहे. नाशिक महापालिकेला मार्च २०२३ अखेरीस ८७ कोटी एक लाख रुपये निधी प्राप्त झाला आहे. हा निधी त्या त्या आर्थिक वर्षात निधी खर्च करणे बंधनकारक आहे. मात्र, नाशिक महापालिकेचे खर्चाच्या बाबतीत धोरण उदासीन असून तीन वर्षानंतर ही निधी अखर्चित आहे. मार्च अखेरपर्यंत नाशिक महापालिकेने केवळ दोन कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
यामुळे निधी खर्च करण्यासाठी महापालिकेने ५० इलेक्ट्रिक बसेस खरेदीचचा नवीन प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवत त्याला मंजुरी मिळवली होती. यातन २०२३ मध्ये २५, तर २०२४ मध्ये २५ अशा दोन टप्प्यात या बसेस खरेदी केल्या जाणार होत्या. मात्र, राज्यातील इतर महापाकिलांनी इलेक्ट्रिक बस खरेदीचे टेंडर राबवूनही त्यांना बस उपलब्ध करण्यास उशीर होत असल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे या निधीतून इलेक्ट्रिक बस ऐवजी हवा स्वच्छ करण्यासाठी इतर कामे हाती घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे सांगितले जात आहे. दरम्यान नाशिक महापालिकेकडून इलेक्ट्रिक बस खरेदीसाठी टेंडर प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यातच आता निर्णय बदलला आल्याने याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.