नाशिक (Nashik) : महापालिकेने सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी तब्बल अकरा हजार कोटींचा प्रारुप आराखडा सादर केला आहे. या आराखड्यातील प्रत्येक कामाचे सर्वेक्षण करणे, आराखडे तयार करणे व अंदाज पत्रक तयार करण्यासाठी महापालिकेने सर्वेक्षक सल्लागार संस्थेची नेमणूक करण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र, लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यापासून या आराखड्यातील कामांबाबत विशेषत: शहरातील ३५० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांबाबत काहीही हालचाल सुरू नसल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे. सिंहस्थासाठी आता केवळ तीन वर्षांचा कालावधी उरला असूनही याबाबत महापालिकेची याबाबतची उदासीन भूमिका अनाकलनीय असल्याचे बोलले जात आहे.
नाशिक त्र्यंबकेश्वरला २०२७-२८ मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होणार आहे. नाशिक येथे होणा-या कुंभमेळ्याच्या नियोजनासाठी नाशिक महानगरपालिकेने तब्बल अकरा हजार कोटींचा प्रारुप आराखडा तयार केला आहे. त्यात बांधकाम विभागाने महापालिका हद्दीतील सुमारे ३५० किलोमीटर रस्त्याचे विकसन करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. शहरातील बरेच रस्ते पूर्ण रुंदीला विकसित नसून सर्व रस्ते विकसित करण्यासाठी त्यांचे सर्वेक्षण करून नकाशे तयार करणे, लेव्हल सर्वेक्षण करणे, डी-मार्केशन करणे आदी कामे करावी लागणार आहेत. यासाठी पुरेसा वेळ लागणार आहे. आता केवळ तीन वर्षांचा कालावधी उरला असल्याने महापालिकेने यासाठीच्या तांत्रिक बाबींची पूर्तता करून ठेवणे आवश्यक आहे.
यापूर्वी २०१५-१६ मध्ये झालेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यातील अनुभव लक्षात घेता सर्व आधुनिक गोष्टीचा अंतर्भाव करून महानगरपालिकेच्या सर्व विभागांस आवश्यक बाबींचे सर्वेक्षण करून कामे निश्चित करावे लागणार आहेत. या सर्व कामांची तांत्रिक अचूकता असणे गरजेचे आहे. यासाठी सल्लागार सर्वेक्षक नेमण्यास महापालिकेने मंजुरी देण्यात आली आहे. साधुग्रामसाठी अंदाजे ३६३ एकर जागा आरक्षित असून, सुमारे ७० एकर जागा महापालिकेच्या ताब्यात आहे. उज्जैन, अलाहाबाद, हरिद्वार येथील पूर्व अनुभव लक्षात घेता साधुग्रामसाठी अंदाजे सुमारे ७०० एकर जागेचे सर्वेक्षण करून सुमारे ५०० ते ५१० एकर जागेचे तात्पुरते अधिग्रहण करावे लागणार आहे. यासाठी महापालिकेला साधुग्रामचा आराखडा तयार करणे, प्लॉट, रस्ते, सर्विस रोड, पाणी पुरवठा, मलवाहिका, विद्युत खांब, दवाखाने, पोलीस पोस्ट आदींचा आराखडा तयार करून डिमार्केशन ही कामे करावी लागणार आहे. तसेच जागेवरील झाडे, टॉवर लाइन, घरे, उभ्या पिकांची मोजणीची कामे करावी लागणार आहेत. कुंभमेळा संपल्यानंतर सर्वेक्षण नकाशानुसार तात्पुरत्या स्वरुपात अधिग्रहित केलेली जागा पुन्हा डीमार्केशन करून मूळ जागामालकास हस्तांतरित करावी लागणार आहे. त्यासाठीचे प्लॅनिंग केले जाणार आहे. ही सर्व तांत्रिक कामे पालिकेला करावी लागणार आहे. यासाठी आतापासून तयारी करणे आवश्यक असताना आचारसंहितेच्या नावाखाली महापालिका प्रशासनाची उदासीनता हा चर्चेचा विषय आहे.