नाशिक (Nashik) : महापालिका शिक्षण मंडळ प्रशासनाने यापूर्वी निकृष्ट पोषण आहार पुरवणाऱ्या १३ ठेकेदारांचे ठेके रद्द करीत पोषण आहारासाठी नवीन टेंडर प्रक्रिया राबवून ३५ बचचगट व संस्थांना कार्यारंभ आदेश दिले आहेत. मात्र, या ३५ संस्थांमध्ये जुन्या १३ ठेकेदारांपैकी आठ जणांना पुन्हा कार्यारंभ आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आधीच्या पोषण आहार पुरवठ्यात दोषी ठरलेल्या संस्थांवर पुन्हा मेहेरबानी का, असा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. दरम्यान शिक्षण मंडळाने निकृष्ट पोषण आहार बनवणाऱ्या या संस्थांना काळ्या यादीत न टाकल्यामुळेच त्यांना पुन्हा टेंडर प्रक्रियेत भाग घेता आला व नियमाप्रमाणे ते पुन्हा पात्र ठरले. यामुळे त्यांना काळ्या यादीत न टाकण्याचे कारण काय, असाही प्रश्‍न विचारला जात आहे.
कोरोना महामारीपूर्वी महापालिकेने सरकारी आदेशानुसार शालेय पोषण आहार पुरवण्यासाठी निवड प्रक्रिया राबवून १३ ठेकेदारांची निवड केली होती. मात्र, संबंधित पुरवठादार संस्थांकडून विद्यार्थ्वांना निकृष्ट आहार पुरवले जात असल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या. या तक्रारींच्या आधारे महापालिका प्रशासनाने चौकशी केली असता त्यात तथ्य आढळून आल्याने सर्व १३ ठेकेदारांचे ठेके रद्द करण्यात येऊन नव्याने टेंडर प्रक्रिया राबवली. महापालिकेच्या या कारवाईविरोधात काही ठेकेदारांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. दरम्यान याच काळात कारोना महामारीचा प्रकोप वाढल्याने शाळा बंद होत्या. परिणामी पोषण आहार पुरवठ्याचे कामही थांबले होते. न्यायालयानेही महापालिकेला टेंडर प्रक्रिया राबवण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. यामुळे महापालिकेची टेंडर प्रक्रिया सुरू राहिली. यावेळी लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार पोषण आहार पुरवठा करण्यासाठी बचत गट पात्र ठरतील, अशा अटीशर्ती टाकण्यात आल्या. यामुळे टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होऊन त्यात बचत गटही पात्र ठरले आहेत.
महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने शालेय पोषण आहार पुरवण्यासाठी बचतगटांसह ३५ संस्थांना कार्यारंभ आदेश दिले आहेत. यात पहिली ते आठवीपर्यंतच्या ९२ हजार विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार पुरवला जाणार आहे. या कार्यारंभादेशानुसार ३५ बचतगटांपैकी २४ बचतगटांना प्रत्येकी दोन हजार विद्यार्थ्यांची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. उर्वरित ११ बचतगटांना प्रत्येकी चार हजार विद्यार्थ्यांना पोषण आहार पुरवठा करण्यास पात्र ठरवण्यात आले आहे. या शिवाय १० हजार विद्यार्थ्यांच्या प्रत्येकी दोन गटांना पोषण आहार पुरवठ्याकरता दोन संस्थांची निवड करण्यात येणार होती. मात्र, त्यासाठी एकही संस्था पात्र ठरली नाही. यामुळे या २० हजार विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार पुरवण्यासाठी दोन संस्थांना टेंडर देण्याऐवजी दहा बचतगटांना ते काम देण्यासाठी नव्याने टेंडरप्रक्रिया राबवली जाणार आहे.