नाशिक (Nashik) : नाशिक महापालिका हद्दीत नेमक्या किती मालमत्ता आहेत. किती निवासी मालमत्तांचा व्यावसायिक वापर केला जातो याची माहिती मिळवण्याबरोबरच मालमत्ता धारकांनाही त्यांच्या मालमत्तेशी संबंधित प्रश्न ऑनलाईन प्रणालीद्वारे सोडवता यावेत, या हेतुने महापालिकेच्या करसंकलन विभागाने सर्व मालमत्तांचे सर्वेक्षण करून प्रत्येक मालमत्तेला युनिक आयडी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेच्या करसंकलन विभागाने यासाठी सर्वेक्षणाची पूर्वतयारी सुरू केली असून नवीन आर्थिक वर्षात या सर्वेक्षणास प्रारंभ होणार आहे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर या पद्धतीने मालमत्तांना युनिक आयडी देणारी नाशिक महापालिका ही राज्यातील पहिली महापालिका ठरणार आहे.
नाशिक महापालिकेकडे सध्या निवासी, बिगर निवासी औद्योगिक अशा साडे पाच लाख मालमत्तांच्या नोंदी आहेत. महापालिकेच्या कर संकलन विभागाने यापूर्वी २०१६-१७ मध्ये मालमत्तांचे सर्वेक्षण केले होते. त्यानंतर हे सर्वेक्षण झालेले नाही. दरम्यानच्या काळात मालमत्तांची संख्या वाढली आहे. तसेच अनेक ठिकाणी सुरवातीला निवासासाठी बांधण्यात आलेल्या मालमत्तांचा वापर वस्ती वाढल्यानंतर व्यावसायिक कारणांसाठी केला जात आहे. मात्र, त्याच्यावर कर आकारणी निवासी दराने आकारली जात आहे. यामुळे महापालिकेला वापरानुसार कर मिळत नाही. एकीकडे केंद्र सरकारने महापालिका स्तरावर होत असलेल्या कर संकलनाच्या प्रमाणात वित्त आयोग व इतर योजनांचा निधी देण्याचा निर्णय घेतलेला असताना कर वाढ केल्यास राजकीय पक्षाकडून त्याला विरोध होत असतो. यामुळे महापालिकेच्या करसंकलन विभागाने सर्व मालमत्तांचे सर्वेक्षण करून वापरानुसार करआकारणी करण्यासाठी सुक्ष्म नियोजन करता यावे, यासाठी प्रत्येक मालमत्तेला युनिक आयडी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महापालिकेच्या सहाही विभागांमध्ये ब्लॉक तयार करून मालमत्तेच्या नोंदीची माहिती युनिक आयडी स्वरुपात संकलित केली जाणार आहे. यासाठी महापालिकेने या सर्वेक्षणाची पूर्वतयारी सुरू केली आहे. साधारणपणे नवीन आर्थिक वर्षात १ एप्रिलपासून या सर्वेक्षणासाठी मी नाशिककर ही मोहीम सुरू केली जाईल. मात्र, त्याच काळात लोकसभा निवडणुका असल्याचे कदाचित मोहिमेला एखादा महिना उशीर होऊ शकतो, असेही गृहित धरले जात आहे.
नाशिक शहरातील नाशिककरोड, नाशिक पूर्व, नाशिक पश्चिम,सातपूर, पंचवटी व सिडको, या सहाही विभागांमध्ये सर्वेक्षण केले जाईल. शहरात एकाचवेळी हे सर्वेक्षण न करता एक-एक विभाग हाती घेऊन सर्वेक्षण केले जाईल. त्यावेळी प्रत्येक विभागातील मालमत्ताची तपासणी करताना ब्लॉक निश्चित जाईल आणि त्या त्या ब्लॉकमधील प्रत्ये क मालमत्ताधारकाच्या मालमत्तेला युनिक आयडी मिळेल. दरम्यान या सर्वेक्षणातून महापालिकेच्या कर संकलन विभागाकडे नवीन नोंदीची आकडेवारी येइल. महापालिका हद्दित नेमक्या किती मालमत्ता आहेत, याची अधिकृत माहिती या सर्वेक्षणातून पुढे येणार आहे.
असे होणार सर्व्हेक्षण
मालमत्तांचे सर्वेक्षणात महापालिकेकडून मालमत्ताधारकाचा इमेल आयडी, शिवार, पिनकोड, सर्वे क्रमांक, मालमत्तांचे दोन्ही बाजुचे फोटो, घर निर्देशांक क्रमांक, मोबाइल नंबर, जीपीस लोकेशन, जागेचा उतारा आदीची माहिती संकलित केली जाणार आहे. यामाध्यमातून संपूर्ण शहरातील मालमत्ताधारकांची सखोल व परिपूर्ण माहिती पालिकेकडे असेल. हे माहिती संकलन व युनिक आयडी दिल्यानंतर महापालिकेकडून एक व्हॉट्सअप ग्रुप तयार करून त्यात मालमत्ताधारकांना जोडले जाईल. त्या ग्रुपच्या माध्यमातून नागरिकांना नगररचना, कर संकलन विभाग, घनकचरा, नगररचना, उद्यान, ड्रेनेज अशा बारा विभागांशी संबंधित कामे व सुविधा त्या माध्यमातून करता येणार आहेत.