नाशिक (Nashik) : नाशिक शहराचा वाढता विस्तार व नाशिक महापालिकेच्या सध्याच्या पाणी वितरण व्यवस्थेतून जवळपास ४० टक्के गळती होते. यामुळे नवीन नगरांमध्ये वितरण व्यवस्थेचे जाळे निर्माण करण्याबरोबरच जीर्ण झालेल्या वितरण वाहिन्या बदलण्यासाठी महापालिकेने अमृत दोन योजनेतून सप्टेंबर २०२२ मध्ये नवीन पाणीपुरवठा योजनेचा आराखडा सादर केला. या प्रकल्पाची किंमत ३५० कोटी रुपये झाली आहे.
महापालिकेने या प्रकल्पाचा आराखडा तयार करून त्या प्रकल्पास मंजुरीपर्यंतची कामे करण्यासाठी एनजेएस इंनिनियर्स या सल्लागार संस्थेची नियुक्ती केली आहे. मात्र, या संस्थेची नियुक्ती करताना कोणतीही टेंडर प्रक्रिया राबवली नाही व आता त्या पाणी पुरवठा योजनेचे भवितव्य अंधारात सापडले असताना पाणी पुरवठा विभागाने या सल्लागार संस्थेस तीन कोटी तीन लाख ३२ हजार रुपये निधीस मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवला आहे. महापालिकेचा सिंहस्थ प्रारुप आराखडा तयार करण्यासाठी विनाटेंडर संस्थेची नियुक्ती करण्याबाबतच्या हालचाली सुरू असतानाच पाणी पुरवठा विभागाचा हा प्रताप समोर आला आहे.
महापालिकेने शहरातील जीर्ण जलवाहिन्या बदलणे, नवीन नगरांमध्ये वितरण व्यवस्थेचे जाळे टाकणे यासाठी अमृत-२' योजनेतून पाणी पुरवठा योजनेचा आराखडा तयार कण्यासाठी महापालिकेने मे.एन. जे. एस. इंजिनिअर्स प्रा. लि. या सल्लागार संस्थेची नियुक्ती केली. या योजनेसाठी ३५० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने या योजनेस तांत्रिक मान्यता दिली आहे. सध्या ही योजना अंतिम मंजुरीसाठी तो राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आली आहे. दरम्यान या योजनेसाठी महापालिकेला ५० टक्के खर्च करायचा आहे. त्यासाठी महापालिकेने पाणीपट्टी दरवाढ प्रस्तावित केली होती. मात्र, राजकीय पक्षांच्या दबावामुळे महापालिकेने पाणीपट्टीतील दरवाढ मागे घेतली आहे. यामुळे या पाणीपुरवठा योजनेतील ५० टक्के निधीची तरतूद करण्यासाठी निधीच नसल्याने पुढील वर्षाच्या अंदाजपत्रकात या पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाचा समावेश करण्यात येणार नसल्याचे पाणी पुरवठा विभागाने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान पाणी पुरवठा विभागाने स्थायी समितीवर मंजुरीसाठी ठेवलेल्या विषयांमध्ये पाणी पुरवठा योजनेसाठी सल्लागार संस्था असलेल्या मे.एन. जे. एस. इंजिनिअर्स या कंपनीला तीन कोटी ३ लाख ३२ हजार रुपये खर्चास मंजुरीचा समावेश आहे. या प्रस्तावानुसार एनजेएस इंजिनियर्स या कंपनीला विना टेंडर प्रकल्प सल्लागार संस्था म्हणून नियुक्त केले असून त्यासाठीच्या ३.०३ कोटी रुपये खर्चास ११ नोव्हेंबर २०२२ रोजी स्थायी समितीने वित्तीय मान्यताही दिलेली आहे. या सल्लागार कंपनीला मनपा हिस्सा या लेखाशीर्षाखालील सदरातून मंजुरी देण्यात यावी, असे या प्रस्तावात म्हटले आहे. मुळात या कंपनीला प्रकल्प सल्लागार संस्था म्हणून मान्यता देण्याबाबत यापूर्वी स्थायी समितीने मान्यता दिलेली नाही. स्थायी समितीने केवळ प्रकल्प व्यवस्थापन खर्चासाठी वित्तीय मान्यता दिलेली आहे. मात्र, केवळ या वित्तीय मान्यतेच्या आधाराने पाणी पुरवठा विभागाने विना टेंडर प्रकल्प सल्लागार संस्थेची नियुक्ती केलेली आहे. प्रशासक काळात प्रशासनावर लोकप्रतिनिधींचा वचक नसल्यामुळे मनमानी पद्धतीने काम करण्यावर भर दिला जात असल्याचे सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये दिसत आहे. त्याच पद्धतीने महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाने सल्लागार कंपनीला ३.०३ कोटी रुपये देण्याची तत्परता दाखवलेली दिसत आहे.
सिंहस्थ आराखड्यासाठी सल्लागार संस्था
महापालिकेने सध्या सिंहस्थासाठी ११ हजार कोटींचा प्रारुप आराखडा तयार केला आहे. या प्रारुप आराखड्यानुसार प्रकल्प आराखडा तयार करण्यासाठीही विना टेंडर प्रकल्प सल्लागार संस्था नियुक्त करण्याचा घाट घातला जात असतानाच पाणी पुरवठा विभागाने वर्षभरापूर्वीच या पद्धतीने केलेली कामगिरी समोर आली आहे. यामुळे नियमांचे पालन करण्याची जबाबदारी असलेले प्रशासनाच सध्या नियमांना वळसा घालून कामकाज करण्यास प्राधान्य देत असल्याचे दिसत आहे.