नाशिक (Nashik) : स्मार्ट सिटी कंपनीकडून गोदावरी नदीवर पुण्यश्लोक अहल्यादेवी होळकर पुलालगत मेकॅनिकल गेटचे सुरू केलेल्या कामाला पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांनी विरोध केला आहे. यामुळे स्मार्टसिटी कंपनीने या कामाचे खापर महापालिकेवर फोडण्याचा प्रयत्न सुरू केला असतानाच गोदावरी पात्रात मेकॅनिकल गेटचे काम सुरू करून उच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी नाशिक महापालिका, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, स्मार्ट सिटी कंपनी तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गोदावरी नदीच्या निळ्या पूररेषेत कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यास निर्बंध असूनही स्मार्ट सिटी कंपनीच्या माध्यमातून अहिल्यादेवी होळकर पुलाखाली मेकॅनिकल गेटच्या बांधकामासाठी काँक्रिटीकरण होत असल्यामुळे आता समिती सदस्यांनी संबंधित यंत्रणांना ही कायदेशीर नोटीस पाठवली असून तीन दिवसांमध्ये यावर उत्तर देण्यास बजावले आहे. गोदावरीला दरवर्षी येत असलेली पूरस्थिती नियंत्रणासाठी स्मार्ट सिटी कंपनीच्या वतीने पुण्यश्लोक अहल्यादेवी होळकर पुलाखाली २६ कोटी रुपये निधीतून मेकॅनिकल गेट बसविण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्मार्ट सिटी कंपनीने २०१९ मध्ये हा प्रकल्प सुरू केला होता. मात्र, ठेकेदाराच्या संथ कामामुळे प्रकल्प रेंगाळला आहे.
अखेर स्मार्ट सिटी कंपनीने ठेकेदाराला ३१ मे २०२४ पूर्वी काम पूर्ण करण्याचा अल्टिमेटम दिल्यानंतर काम सुरू केले असले तरी, या कामावरच आता पर्यावरणप्रेमींनी आक्षेप घेतला आहे. गोदावरी प्रदूषणमुक्तीसाठी पर्यावरणप्रेमी निशिकांत पगारे यांनी दाखल याचिकेवर उच्च न्यायालयाने गोदावरीच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन झाली आहे. या समितीने निरी संस्थेची मदत घेतली असून या संस्थेने नदीच्या निळ्या पूररेषेत कुठल्याही प्रकारचे बांधकाम होऊ न देण्याची शिफारस केली आहे. त्यानंतरही होळकर पुलाखाली स्मार्टसिटी कंपनीकडून मेकॅनिकल गेट बसवण्याचे काम सुरू झाल्याने समितीचे पगारे यांच्यासह प्राजक्ता बस्ते यांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यानंतरही काम सुरूच ठेवल्याने वरील संस्थांना कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली आहे. मेकॅनिकल गेट कामासाठी थेट गोदापात्रात काँक्रिटीकरण करून उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा अवमान केला जात आहे. नाशिक महापालिका, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, स्मार्ट सिटी कंपनी तसेच जिल्हाधिकारी यांना नोटीस पाठवून तीन दिवसांत खुलासा मागितला आहे. यामुळे स्मार्टसिटीने विरोध झुगारून गोदावरी पात्रात सुरू केलेले मेकॅनिकल गेटचे बांधकाम आता न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकणार हे निश्चित झाले आहे.