नाशिक (Nashik) : महापाकिलेने शहर स्वच्छतेसाठी वॉटरग्रेस कंपनीला दिलेल्या ठेक्याची मुदत संपल्यानंतर यापूर्वी दोनदा प्रत्येकी तीन तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिल्यानंतरही टेंडर प्रक्रिया न राबवल्यामुळे व पुढील काळातील लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता गृहित धरून या कंपनीच्या जुन्या ठेक्याला आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. या कंपनीला तीन वर्षांसाठी ८४ कोटींचा ठेका दिला असून आता या मुदतवाढीमुळे या कंपनीला आणखी ९ कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. याचाच अर्थ या कंपनीला जवळपास वर्षभराची मुदतवाढ देऊन महापालिका विनाटेंडर १८ कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
नाशिक शहरात २०२० पासून शहर सफाई स्वच्छता आउटसोर्सिंगच्या माध्यमातून केली जात आहे. यासाठी वॉटरग्रेस कंपनीला सातशे सफाई कामगारांसाठी ठेका देण्यात आला आहे. सुरवातीपासूनच या कामाचा ठेका विविध कारणांनी वादाच्या भोवऱ्यात आहे. महापालिकेने २०२० मध्ये वॉटरग्रेस कंपनीला शहर स्वच्छतेसाठी सफाई कर्मचारी नेमण्याचा तीन वर्षांसाठी दिलेल्या ठेक्याची मुदत २०२३ मध्ये संपल्यानंतर आतापर्यंत महापालिकेने यापूर्वी दोन वेळा तीन तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली होती. महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने या ठेक्याची मुदत संपण्यापूर्वीच नवीन ठेकेदार नियुक्तीसाठी टेंडर राबवणे अपेक्षित होते. मात्र, नाशिक महापालिकेत आधीच्या ठेक्याची मुदत संपण्याच्या आत टेंडर पूर्ण करायचे नाही व नवीन टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही, या कारणामुळे आधीच्या ठेक्याला मुदतवाढ देण्याचा पायंडा पडला आहे.
त्यानुसार महापालिकेने २०२३ मध्ये यांत्रिकी झाडूंचा पुरवठा झालेला नाही, या कारणामुळे वॉटरग्रेस कंपनीच्या ठेक्याला ३१ जुलै ते ३१ ऑक्टोबर अशी तीन महिने मुदतवाढ देण्यात आली होती. आता यांत्रिकी झाडू प्रत्यक्षात कार्यान्वित झाल्यानंतर महापालिकेने प्रत्यक्षात खासगीकरणातील स्वच्छता कर्मचारी कमी करण्याऐवजी त्या जुन्याच ठेक्याचे विस्तारीकरण करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. महापालिकेच्या ८४ शाळा, सर्व ८ जलतरण तलाव, महाकवी कालिदास कलामंदिर, कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड यांसह पाच ते सहा मोठे सभागृह या ठिकाणी स्वच्छता करण्यासाठी आणखी स्वच्छता कर्मचारी लागणार असल्याचे कारण देत घनकचरा विभागाने आता ९०० स्वच्छता कर्मचारी आउटसोर्सिंग पद्धतीने नियुक्तीच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. अद्याप या प्रक्रियेला महासभा, स्थायी समिती यांची मान्यता घेतलेली नाही. त्यातच लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याचे कारण देत या वॉटरग्रेस कंपनीच्या ठेक्याला थेट सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून शहर स्वच्छतेच्या ठेक्याची टेंडर प्रक्रिया वेळेत केली जात नसल्याने याचा फायदा ठेकेदाराला होत असल्याचा आरोप केला जातो आहे. आगामी काळात ९०० स्वच्छता कर्मचारी नेमण्याचा मुद्दा वादग्रस्त होणार असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्यामुळे ही टेंडर प्रक्रिया पुढच्या सहा महिन्यांत पूर्ण होणार नाही व पुन्हा सहा महिन्यांनी नवीन मुदतवाढ देण्याचा प्रकार घडण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. यापूर्वी घंटागाडी ठेक्याबाबतही असेच वाद घडवून जवळपास दोन वर्षे जुन्याच ठेकेदाराला मुदतवाढ देण्याचे प्रकार घडले होते. या प्रकरणातही त्याचीच पुनरावृत्ती घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.