नाशिक (Nashik) : शहरातील महापालिकेच्या मालकीच्या २८ होर्डिंग्जचा (जाहिरात फलक) ठेका देताना मूळ टेंडरमध्ये नमूद नसताना संबंधित ठेकेदाराला अनेक प्रकारच्या सवलती दिल्याची बाब उघडकीस शहरातील अन्य होर्डिंग्ज व्यावसायिक आक्रमक झाले आहेत. या टेंडरच्या माध्यमातून इतर व्यावसायिकांना या व्यवसायातून हद्दपार करण्याचा डाव असल्याचा आरोप नाशिक आउटडोअर अॅडव्हर्टायझिंग वेल्फेअर असोसिएशनने केला. तसेच या कामाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी केल्यानंतर महापालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी जाहिरात व परवाने विभागातील एका कर्मचाऱ्याची तडकाफडकी घरपट्टी विभागात बदली केली आहे. विशेष म्हणजे या जाहिरात फलकाच्या टेंडरमधील अनियमितता ऑक्टोबर २०२३ मध्ये उघडकीस आल्यानंतर आयुक्तांनी चौकशीचे आदेश दिले होत. त्याबाबत पुढे काहीही हालचाल झाली नाही व आता संघटनेने आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर तेथील कर्मचाऱ्याची बदली करून सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे बोलले जात आहे.
जाहिरात फलकांच्या माध्यमातून महापालिकेचे उत्पन्नात दहा कोटींची वाढ करण्याच्या उद्देशाने मागील वर्षी महापालिकेने जाहिरात दरात वाढ केली. तसेच महापालिकेच्या मालकीच्या खुल्या जागांवर २८ ठिकाणी जाहिरात फलक उभारण्यासाठी टेंडर प्रक्रिया राबवली. त्यात पुणे स्थित मार्कविस अॅडव्हर्टायझिंग कंपनीला कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. या कंपनीकडून नाशिक येथील ईशा पब्लिसिटी या कंपनीने काम घेतले. महापालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या टेंडरच्या अटी व शर्तीमध्ये फक्त खुल्या जागेत २८ ठिकाणी जाहिरात फलक उभे करण्याचे नमूद होते. प्रत्यक्षात कार्यारंभ आदेश देताना खुल्या जागेसह रस्ते, दुभाजक, वाहतूक बेटे, इमारती, उद्याने, सर्व प्रकारच्या वापरात नसलेल्या व वापरात असलेल्या जागा व बांधीव मिळकतीवर जाहिरात फलक उभारण्याची परवानगी देण्यात आली. टेंडरमध्ये फक्त जाहिरात फलक, असा उल्लेख असताना कार्यारंभ आदेशामध्ये जाहिरात फलकांसोबत प्रकाशित फलक, युनिपोल, एलईडी बॉल या सर्वांना परवानगी दिली. महापालिका अधिनियमांमध्ये वाहतूक बेटे विकसकाला स्वतःच्या जाहिराती देता येतात. असे असतानादेखील कार्यारंभ आदेशात त्या नियमांचीही पायमल्ली करण्यात आली. टेंडर प्रक्रिया राबवताना महापालिकेचे उत्पन्न वाढवण्याचा उद्देश असल्याचे भासवले. प्रत्यक्षात कार्यारंभ आदेश बघितल्यानंतर महापालिकेचे आर्थिक नुकसान केल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. त्याचप्रमाणे टेंडरमध्ये या जाहिरात फलकांचा ठेका तीन वर्षांसाठी नमूद असताना कार्यारंभ आदेशात दहा वर्षांपर्यंत काम दिले आहे. यामुळे २०२७ मध्ये होणाऱ्या कुंभमेळ्यात अन्य मक्तेदारांना जाहिरात फलक लावताना पुणेस्थित कंपनीची परवानगीदेखील बंधनकारक केली. यातून अन्य स्पर्धकांना संपविण्याचा डाव असल्याचा आरोप नाशिक आउटडोअर अॅडव्हर्टायझिंग वेल्फेअर असोसिएशनने पत्रकार परिषदेत केला. संघटनेचे अध्यक्ष विक्रम कदम, उपाध्यक्ष इम्तियाज अत्तार, सचिव सचिन गिते, खजिनदार सौरभ जालोरी, सहसचिव महेश गिरमे, मच्छिंद्र देशमुख उपस्थित होते.
टेंडरची पुन्हा चौकशी
जाहिरात फलक टेंडरमध्ये अनियमितता झाल्याचे ऑक्टोबर २०२३ मध्ये उघडकीस आल्यानंतर आयुक्तांनी चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्या चौकशीचे पुढे काहीही झाले नाही. त्यानंतर आता पुन्हा या टेंडरची चौकशी करण्यासाठी आयुक्तांनी चौकशी समिती गठित केली आहे. यात अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी अध्यक्ष, तर प्रशासन उपायुक्त लक्ष्मीकांत साताळकर, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी दत्तात्रेय पाथरूट, मुख्य लेखापरीक्षक प्रतिभा मोरे सदस्य आहेत. जाहिरात व परवाना विभागाचे कर्मचारी मनोज संगमनेरे यांनी ईशा पब्लिसिटीसाठी अटी व शतीं बदलण्यात आल्याचा आरोप असोसिएशनने केलेला असल्याने त्यांची घरपट्टी विभागात बदली करण्यात आली आहे.