नाशिक (Nashik) : शहरात स्मार्टसिटी कंपनीकडून उभारण्यात आलेल्या स्मार्ट पार्किंगचा बोजवारा उडाला असून ते प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. यामुळे स्वत: महापाकिलेनेच आता शहरात सात ठिकाणी वाहनतळ उभारून वाहनतळांचा प्रश्न मार्गी लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेने नव्याने गठित केलेल्या वाहनतळ समितीने समावेशक आरक्षण अंतर्गत विकसित झालेल्या चार व गोदावरी नदी किनाऱ्यावरील दोन, तर भालेकर हायस्कूलच्या बाजूला असलेल्या जागेत एक असे सात ठिकाणी वाहनतळ विकसित करणे प्रस्तावित केले आहे. त्या प्रस्तावानुसार महापालिकेने निर्णय घेतला आहे.
नाशिक शहराचा विस्तार वाढत असला, तरी शहरातील सार्वजनिक वाहतूक सेवा तुलनेन अपुरी आहे. यामुळे नागरिक खासगी वाहने वापरण्याला प्राधान्य देत आहेत. मात्र, बाजारपेठेच्या भागात वाहने उभी करण्यासाठी पुरेाी जागा नसल्याने नागरिकांना सार्वजनिक जागेत, रस्त्याच्या कडेला वाहने उभी करावी लागतात. त्यातच रस्त्याच्या कडेला उभी केलेल्या वाहनांमुळे वाहतूक ठप्प होणे, पायी चालणाऱ्या नागरिकांना चालण्यास रस्ता न मिळणे आदी समस्या निर्माण होतात. त्यातच वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी शहरातील वाहतूक शाखेकडून अशी बेशिस्तपणे उभी केलेली वाहने उचलून नेली जात असतात. त्यामुळे एकीकडे महापालिका वाहने उभी करायला जागा देत नाही व दुसरीकडे पोलीस वाहने उचलून नेत असल्याने नागरिकांमध्ये याबाबत मोठा रोष आहे. वास्तविक पार्किंगची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे.
मात्र, या यंत्रणेकडून जबाबदारी व्यवस्थितरित्या पार पाडली जात नाही. यामुळे महापालिकेने स्मार्ट सिटी कंपनीच्या माध्यमातून ऑफलाइन व ऑनलाइन पद्धतीची पार्किंगची व्यवस्था उभारली होती. त्यासाठी दिल्लीस्थित कंपनीला कंत्राटही देण्यात आले होते. मात्र, कोरोना महामारीच्या काळात लॉकडाऊमुळे या कंपनीला तोटा झाल्याने त्यांनी स्मार्टसिटी कंपनीकडे अधिकचा दर मागितला. स्मार्ट सिटी कंपनीने त्यांचे म्हणणे मान्य न केल्याने संबंधित कंपनीने यातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला व पार्किंगची समस्या जैसे-थे राहिली. स्मार्ट पार्किंगचा मुद्दा आता न्यायप्रविष्ट बाब असल्यामुळे महापालिका आयुक्तडॉ. अशोक करंजकर यांनी त्या व्यतिरिक्त वाहन तळ उभारण्याबाबत उपाय सूचवण्यासाठी वाहनतळ समिती गठित केली आहे. या वाहनतळ समितीमार्फत सर्वेक्षण करण्यात आले. गर्दीच्या ठिकाणी वाहनतळासाठी उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत. त्यात प्रमुख रस्त्यांवर समावेशक आरक्षणाच्या प्रयोजनाखाली महापालिकेला मिळालेल्या वाहनतळाची जागाविकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वाहनतळ समितीने समावेशक आरक्षणांतर्गत विकसित झालेल्या चार व गोदावरी नदी काठावरील दोन, तर भालेकर हायस्कूलच्या बाजूला असलेल्या जागेमध्ये एक असे सात वाहनतळ विकसित करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. त्याचबरोबर स्मार्टसिटी कंपनीने 'पीपीपी' तत्त्वावर उभारलेल्या ३३ ठिकाणी पार्किंग व्यवस्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाल्याने वकिलांचा सल्ला घेऊन नव्याने वाहनतळ केली जाणार आहे.