नाशिक (Nashik) : जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींकडील पाणी पुरवठा योजनांच्या वीजपंपांचे थकित वीजबील पंधराव्या वित्त आयोगाच्या बंधित निधीतून भरण्याचे आदेश राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने सर्व जिल्हा परिषदांना (ZP) दिले आहेत. ही थकित वीजदेयके भरल्यानंतर जलजीवन मिशन अंतर्गत सुरू असलेल्या पाणी पुरवठा योजनांच्या वीजपंपांसाठी नवीन वीज जोडण्या मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. नाशिक जिल्ह्यातील १३८५ ग्रामपंचायतींकडे पाणी पुरवठा योजनांच्या १५८५ जोडण्यांची ४८ कोटी रुपये वीजबिलाची थकबाकी आहे. ही थकबाकी आता पंधराव्या वित्त आयोगातून भरली जाणार असल्यामुळे ग्रामपंचायतींवरील भार कमी आहे. तसेच या पाणीपुरवठा योजनांची जलचाचणी करता येणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातर्फे जिल्ह्यात १२२२ पाणी पुरवठा योजना मंजूर असून त्यापैकी जवळपास १७२ योजनांची कामे पूर्ण झाली १०१८ कामे प्रगतीपथावर असून ३२ कामे अद्याप सुरू झालेली नाहीत. या योजनांसाठी उद्भव विहिरींची कामे सुरू झाल्यापासून ठेकेदार ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून नवीन वीज जोडणीसाठी प्रयत्न करीत आहेत. आतापर्यंत जवळपास हजार ग्रामपंचायतींनी वीजपंप जोडणीसाठी अर्ज केले आहेत. मात्र, जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच ग्रामपंचायतींकडे आधीच महावितरण कंपनीची वीजदेयके थकित आहेत.
या ग्रामपंचायती थकित देयकांचा भरणा करीत नसल्यामुळे महावितरण कंपनीने त्यांना आधी थकबाकी भरा नंतर जोडणीसाठी अर्ज करा, अशी भूमिका महावितरण कंपनीने घेतली आहे. संबंधित ग्रामपंचायतींचे सरपंच व इतर सदस्य ही थकबाकी भरण्यास तयार नाही. काही ग्रामपंचायती आमची आर्थिक परिस्थिती नसल्याचे कारण देत आहेत. यामुळे ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने याबाबत राज्याच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्रालयाकडे याबाबत माहिती कळवली व त्यावर निर्णय घ्यावा, अशी विनंती केली होती.
राज्यात सर्वच ठिकाणी अशीच समस्या आहे. यामुळे ग्रामविकास विभागाने याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. ग्रामविकास विभागाने सर्व जिल्हा परिषदांना पत्र पाठवून पंधराव्या वित्त आयोगाच्या बंधित निधीतून वीजपंपांचे थकित वीजदेयक भरण्यास परवानगी दिली आहे. यातून केवळ वीजपंपांचेच थकित वीजदेयक भरण्याची परवानगी असून इतर वीज जोडण्यांची थकबाकी यातून भरता येणार नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे.
ग्रामविकास विभागाच्या पत्रानुसार जिल्हा परिेषदेच्या ग्रामपंचायत विभागानेही जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना पत्र पाठवून त्यांच्याकडील पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिल्लक निधीतून ही वीजदेयके भरण्यासाठी पत्र पाठवले आहे. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींकडे सध्या पंधराव्या वित्त आयोगाचे २७९ कोटी रुपये शिल्लक आहेत. यातील बहुतांश रक्कम बंधित निधीतील आहे. यामुळे जानेवारी अखेपर्यंत महावितरणचे ग्रामपंचायतींकडे थकित असलेल्या वीजदेयकांचा भरणा केला जाईल. यानंतर महावितरणकडून जलजीवन मिशनच्या अंतर्गत सुरू असलेल्या पाणी पुरवठा योजनांच्या उद्भव विहिरींच्या वीजपंपांसाठी जोडण्यांचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
ठेकेदारांची सुटका होणार
महावितरण कंपनीचे अधिकारी मागील थकबाकी भरल्याशिवाय नवीन जोडणी देणार नसल्याचे सांगतात. यामुळे ठेकेदारांनी ग्रामपंचायतींकडे याबाबत तगादा लावल्यास सरपंच, ग्रामसेवक यांच्याकडून संबंधित ठेकेदारालाच मागील थकबाकी भरण्याबाबत आग्रह केला जात आहे. नवीन वीज जोडणी मिळत नसल्याने ठेकेदारांना उद्भव विहिरी खोदण्यासाठी डिजेल इंजिनचा वापर करावा लागत आहे. आता या निर्णयानंतर वीज जोडण्या मिळाल्यास ठेकेदारांची या अडचणीतून सुटका होणार आहे.