नाशिक (Nashik) : पाणी पुरवठा योजना, सरकारी कार्यालय, शाळा आदींच्या वीजबिलात बचत करण्यासाठी राज्याचे विविध विभाग व जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून नाविन्यपूर्ण योजनेतून सौरउर्जा निर्मिती प्रकल्पांसाठी निधी दिला जातो. मात्र, या योजनांसाठी आराखडे तयार करण्याची जबाबदारी असलेल्या महाऊर्जा अर्थात मेडा (महाराष्ट्र एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी) कार्यालयाकडून वेळेत आराखडे तयार करून दिले जात नाहीत. यामुळे जिल्ह्यातील जवळपास २० कोटींच्या योजना रखडल्या असल्याचे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत उघडकीस आले.
पालकमंत्र्यांनी मेडाच्या अधिकाऱ्यांना वेळेत आराखडे सादर करण्याच्या सूचना दिल्या असल्या तरी मेडा कार्यालयानेही एका खासगी सल्लागार संस्थेची यासाठी नियुक्ती केलेली असून, संबंधित सल्लागाराकडून उशीर होत असल्याने हे प्रकल्प रखडले असल्याचे उघडकीस आले आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळा, पाणी पुरवठा योजना, ग्रामपंचायत कार्यालये यांच्याकडून वीजेचा वापर होत असला, तरी त्यांना येणारी महावितरण कंपनीची देयके परवडत नसल्याने अनेक ठिकाणी वीजबील भरले नाही, म्हणून वीजजोडण्या तोडण्याचे अनेक प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे याठिकाणचा वीजबिलांचा प्रश्न कायमस्वरुपी निकाली काढण्यासाठी तेथे सौरऊर्जा प्रकल्पाद्वारे वीज पुरवठा करण्याची मागणी होत असते.
त्यानुसार सिन्नरचे आमदार ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी सिन्नर तालुक्यातील तीन पाणी पुरवठा योजनांना सौरवीज प्रकल्प उभारणीसाठी साडेसात कोटी रुपये निधी मंजूर केला. या प्रकल्पासाठी सर्वात आधी मेडाकडून प्रकल्प आराखडा तयार करून तो मंजूर करणे आवश्यक असते. त्यानंतर प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यता देऊन टेंडर प्रक्रिया राबवली जाते. मात्र, मेडा कार्यालयाकडून प्रकल्प आराखडा तयार करून दिला जात नसल्याची तक्रार आमदार कोकाटे यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत केली.
यावर मेडाचे अधिकारी उभे राहिले व त्यांनी मेडाने प्रकल्प आराखडे तयार करण्यासाठी सल्लागार संस्थेची नियुक्ती केली असल्याचे सांगितले. या संस्थेला लवकरात लवकर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या जातील, असे त्यांनी उत्तर दिले. मात्र, यामुळे जिल्ह्यातील सौरऊर्जा प्रकल्पांच्या बाबतीत मेडा कार्यालय किती उदासीन आहे, ही बाब प्रकर्षाने समोर आली.
याच बैठकीत जिल्हा परिषदेच्या १५१ प्राथमिक शाळांना नाविन्यपूर्ण योजनेतून सौरऊर्जा प्रकल्प बसवण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली. दरम्यान, या शाळांची यादी प्राथमिक शिक्षण विभागाने जिल्हा नियोजन समितीला दिली असली, तरी या सौरऊर्जा प्रकल्पाचे आराखडे अद्याप मेडाने दिलेले नाहीत. यामुळे नाविन्यपूर्ण योजनेला अद्याप प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली नाही. असाच प्रकार रत्नागिरी जिल्ह्याप्रमाणे नाशिक जिल्ह्यात उभारण्याचे प्रस्तावति केलेल्या सोलर पार्कबाबतही घडला आहे.
पालकमंत्री दादा भुसे यांनी नाविन्यपूर्ण योजनेतून सोलर पार्कसाठी ९ कोटी रुपये निधीला तत्वता मान्यता दिली आहे. यासाठी मेडा कार्यालयाकडून सविस्तर प्रकल्प अहवाल मंजूर होऊन येणे अपेक्षित आहे. मात्र, मेडा कार्यालयाने नियुक्त केलेल्या प्रकल्प सल्लागार संस्थेला हे आराखडे तयार करण्यास वेळ नसल्यामुळे जिल्ह्यातील सौरऊर्जा प्रकल्पांचा जवळपास वीस कोटींचा निधी पडून असल्याचे बैठकीतन समोर आले आहे.
एकच प्रकल्प संस्था?
अपारंपरिक ऊर्जा वापराला प्राधान्य देण्याचे सरकारचे धोरण असल्यामुळे आता अनेक योजनांमधून सौरऊर्जा प्रकल्पांसाठी निधी दिला जात असतो. यामुळे अलिकडच्या काळात अशा मंजूर झालेल्या प्रकल्पांची संख्या मोठी असली, तरी मेडा कार्यालयाने प्रकल्प आराखडे तयार करण्यासाठी एकाच संस्थेची नियुक्ती केलेली आहे. या सल्लागार संस्थांची संख्या वाढवल्यास आराखडे तयार करण्यास विलंब होणार नाही व वेळेत आराखडे मिळून निधी खर्च वेळेत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.