नाशिक (Nashik) : नवउद्योजक घडवण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून अनुक्रमे मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती व पंतप्रधान रोजगार निर्मिती या योजना राबवल्या जातात. या दोन्ही योजनांचा लाभ घेत नाशिक जिल्ह्यात २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात जवळपास १०७३ उद्योग सुरू झाले असून जिल्हा उद्योग केंद्राच्या माध्यमातून या उद्योगांना २६ कोटी रुपये अनुदान देण्यात आले आहे.
या दोन्ही योजनांच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील १०७३ सुक्ष्म उद्योगांमध्ये ५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली असून दहा हजार रोजगारनिर्मितीचा अंदाज आहे.
नवीन उद्योग उभारणीसाठी व मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून पंतप्रधान रोजगार निर्मिती व राज्य सरकारकडून मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती या योजना राबवल्या जातात. या योजनांमधून लाभ घेण्यासाठी सेवा उद्योगासाठी २० लाख रुपयांच्या मर्यादेत व उत्पादन व्यवसायासाठी ५० लाखांपर्यंत उद्योगाची मर्यादा आहे.
या योजनांसाठी सरकारकडून अनुदान देताना निर्धारित केलेल्या बँकेच्या माध्यमातून अनुदान खात्यात जमा केले जाते. तसेच बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाशी हे अनुदान संलग्न केलेले आहे. यामुळे अनुदान लाटण्यासाठी उद्योग सुरू करण्याच्या प्रकारांना आळा बसतो. तसेच खरोखर उद्योग सुरू करू इच्छिणाऱ्या नवउद्योजकांनाच या योजनांचा लाभ दिला जातो.
या योजनेतून लाभ घेण्यासाठी अनुसूचित जाती, जमाती, भटके विमुक्त, ओबीसी, अल्पसंख्यांक याना केवळ ५ टक्के स्वगुंतवणूक करावी लागते, तर उर्वरित प्रवर्गांसाठी केवळ दहा टक्के स्वगुंतवणूक करावी लागते. जिल्हा उद्योग केंद्राकडून योजनेसाठी पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्याला मार्जिन मनी म्हणजे अनुदान दिले जाते. त्यात मागासवर्गीय व ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यास ३५ टक्के व शहरी भागातील लाभार्थ्याला २५ टक्के मार्जिन मनी अनुदान दिले जाते.
उर्वरित निधी बँकेकडून कर्जाद्वारे उभारायचा असतो. हेच अनुदान उर्वरित प्रवर्गांसाठी शहरी भागात १५ टक्के व ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना २५ टक्के मार्जिन मनी अनुदान दिले जाते.
पंतप्रधान रोजगार निर्मिती व मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती या दोन्ही योजनांना मागील वर्षभरात नवउद्योजकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला. पंतप्रधान रोजगारनिर्मिती योजनेसाठी जिल्हा उद्योग केंद्राकडे ५५७ प्रस्ताव आले होते. त्यातील २०६ प्रस्तावांना बँकांकडून कर्ज मंजूर झाल्यानंतर जिल्हा उद्योग केंद्राकडून ११.०४ कोटी रुपये अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी ३३४३ प्रस्ताव दाखल करण्यात आले होत. यापैकी ८६७ प्रकल्पांना बँकांकडून मंजुरी मिळून कर्ज देण्यात आले.
या ८६७ नव उद्योजकांच्या बँक खात्यात जिल्हा उद्योग केंद्राकडून २०.९४ कोटी रुपये अनुदान जमा करण्यात आले आहे. या दोन्ही योजनांचा विचार करता जिल्ह्यात मागील वर्षभरात १०७३ नवउद्योग उभे राहिले आहेत. या उद्योगांमध्ये प्रामुख्याने मसाले, बेदाणे निर्मिती, बेकरी, अन्नप्रक्रिया, पैठणी, पॉवरलूम आदींचा समावेश असल्याचे जिल्हा उद्योग केंद्राकडून सांगण्यात आले.
या उद्योागांमुळे जिल्ह्यात किमान दहा हजार जणांना रोजगार मिळणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. नाशिक जिल्हा उद्योग केंद्राने २०२२-२३ या वर्षात अनुदान वाटप करण्यात राज्यात अव्वल स्थान मिळवले होते. कोल्हापूरने दुसरे स्थान राखले होते. मागील वर्षी कोल्हापूरने अव्वल स्थान मिळवले व नाशिकला दुसऱ्या स्थानावर समाधान मानावे लागले आहे.