नाशिक (Nashik) : जिल्हा नियोजन समितीने जिल्हा परिषदेला (ZP) नियतव्यय कळवून तीन महिने उलटले आहे. यानंतरही जिल्हा परिषदेच्या एकाही विभागाने अद्याप ताळमेळ पूर्ण करून दायीत्व निश्चित करून त्याला मंजुरी घेतली नसल्याचे समोर आले आहे. मागील वर्षी जुलैमध्ये नियोजन समितीकडून प्राप्त निधीचे नियोजन करण्यास सरकारने स्थगिती दिल्यामुळे नियोजन करण्यास डिसेंबर उजडला होता. यावर्षी काहीही अडचण नसतानाही राज्य सरकारमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचा सहभाग झाल्याने पालकमंत्री भुसे व अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ अशी दोन सत्ता केंद्रांमुळे नियोजनात कोंडी करून घेण्यापेक्षा जिल्हा परिषद प्रशासन नियोजनाबाबत उदासीन भूमिका घेऊन आजचे मरण उद्यावर टाळत असल्याचे दिसत आहे.
जिल्हा परिषदेला यावर्षी मे मध्ये नियतव्यय कळवल्यानंतर साधारण जुलैमध्ये नियोजन पूर्ण होणे आवश्यक होते. मात्र, जिल्हा नियोजन समितीने पुनर्विनियोजनासाठी निधी देताना जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांच्या केवळ दहा टक्के निधी दिला होता.
बांधकाम विभागाच्या ३४.८४ कोटी रुपयांच्या कामांना केवळ ३.३५ कोटी रुपये निधी दिल्यामुळे जिल्हा परिषदेवर दायीत्वाचा बोजा वाढणार असल्याने या कामांबाबत जिल्हा परिषद कोणताही निर्णय घेत नव्हती. त्यातच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सर्व सहा आमदारांनी या पुनर्विनियोजनास विरोध करीत नियोजन विभागाच्या अप्पर सचिवांना निवेदन देऊन या निर्णयाची चौकशी करण्याची मागणी केली होती.
दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी तातडीने ३०५४ या लेखाशीर्षखालील ३४.८४ कोटींची कामे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे जिल्हा परिषदेची अतिरिक्त दायीत्वातून सुटका झाली, असली तरी ठेकेदार यात अडकले आहेत. या ठेकेदारांनी मंजूर करून घेतलेली कामे रद्द झाल्याने त्यांच्याकडून पालकमंत्री कार्यालयाकडे तगादा सुरू आहे. यामुळे त्यांना या वर्षाच्या नियोजनातून कामे मिळवून देण्याचा शब्द दिला जात आहे. यामुळे ठेकेदार या आशेवर शांत बसले आहेत.
राज्यातील सत्तेची समिकरणे बदलल्यामुळे जिल्ह्यात शिवसेनेचे दादा भुसे पालकमंत्री असले तरी छगन भुजबळही ज्येष्ठ मंत्री असल्याने त्यांचाही दबदबा आहे. यामुळे या वर्षाच्या नियतव्ययाचे नियोजन करताना पालकमंत्री म्हणून भुसे यांच्या संमतीनुसार नियोजन करावे लागणार असले, तरी भुजबळ यांच्याही शब्दाला महत्त्व आहे. यामुळे नियोजन करताना या दोघांच्या वादात आपली कोंडी करून घेण्यापेक्षा जिल्हा परिषदेने नियोजनाच्या बाबतीत चालढकल सुरू ठेवल्याचे दिसत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या सर्वच विभागांचा ताळमेळ जूनमध्येच पूर्ण झाला असताना त्यानंतर दायीत्व निश्चित करून त्याला विषय समितीकडून मंजुरी घेणे हा केवळ सोपस्कार असतो. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या विभागांनी दायीत्व निश्चिती करून ठेवली असून, त्याला मंजुरी घेण्याची फाईल अद्याप संबंधित विभागांकडे पाठवली नसल्याचे दिसत आहे. याबाबत विभागप्रमुखांशी चर्चा केल असता दायीत्व मंजूर घेण्याचे काम सुरू असल्याचे ठोकळेबाज उत्तर दिले जात आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांना अद्याप पालकमंत्रिपदाचे वाटप झाले नसल्याने ते झाल्यानंतर जिल्ह्यातील चित्र स्पष्ट होईल. त्यानंतर नियोजन करणे सोपे जाईल, असे प्रशासनाला वाटत असावे. यामुळे नियोजन लांबणीवर पडले असल्याची चर्चा आहे.