नाशिक (Nashik) : जिल्हा नियोजन समितीने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील बचत निधीचे पुनर्विनियोजन पाच मार्चपूर्वीच उरकले आहे. यावर्षी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता कधीही जाहीर होऊ शकते. यामुळे बचत झालेल्या ७३ कोटींचे पुनर्विनियोजन केले असून पालकमंत्री दादा भुसे यांनी जानेवारीतील जिल्हा नियोजन समिती सभेत आमदारांना दिलेला शब्द पाळत सर्व आमदारांना जवळपास समान निधी देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
जिल्हा नियोजन समितीकडून दरवर्षी कार्यान्वयीन यंत्रणांना दिलेल्या निधीपैकी ३१ मार्चपर्यत खर्च होऊ शकणार नाही, अशा निधीची माहिती पाच मार्चपर्यंत मागवली जाते. यावर्षी मार्चमध्ये लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होणार असल्याच्या शक्यतेने जिल्हा नियोजन समितीने सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांकडून पाच मार्चपूर्वीच बचत निधीची माहिती कळवण्यास सांगितले होते. त्यानुसार जिल्हा नियोजन समितीकडे सर्वसाधारण योजनेतून दिलेला सुमारे ८० कोटी रुपये बचत निधी जमा झाला. या निधीचे पुनर्विनियोजन करताना जिल्हा परिषदेच्या लघुपाटबंधारे विभागास १० कोटी रुपये,जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागांना दहा कोटी रुपये तसेच शिक्षण विभागास २३ कोटी रुपये निधी देण्यात आला. जिल्ह्यात यंदा दुष्काळी परिस्थिती असून जुन्या बंधार्यांची दुरुस्ती नवीन बंधार्यंसाठी दहा कोटी रुपये निधी पुनर्विनियोजनातून देण्यात आला आहे. तसेच इतर जिल्हा मार्गांसाठी दहा कोटी रुपये निधी दिला आहे. शिक्षण विभागाला २३ कोटी रुपये निधी दिला असून त्यातून नवीन वर्गखोल्यांसाठी १५ कोटी रुपये व वर्गखोल्या दुरुस्ती करण्यासाठी आठ कोटी रुपये निधी दिला आहे.
जिल्हा नियोजन समितीला प्राप्त झालेल्या निधीतून बहुतांश निधी जिल्हा परिषदेला दिला असला तरी उर्वरित काही निधी जिल्हा सर्वसाधारण रुग्णालयास दिला आहे. जिल्हा रुग्णालयात वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम सुरू झाला असल्याने तेथे दैनंदिन वैद्यकीय साहित्याची गरज वाढली आहे. तसेच इतर औषधींचीही गरज वाढली असल्याने जिल्हा रुग्णालयाने अतिरिक्त निधीची मागणी केली होती. त्यामुळे त्यांना निधी दिला असून तो निधी ३१ मार्चपर्यंत खर्च केला जाणार आहे.
नगरपंचायतींना ३० कोटी रुपये
जिल्हा नियोजन समितीकडे इतर कार्यन्वयीन यंत्रणांकडून बचत होऊन आलेला निधी जिल्हा परिषदेला देण्याचा पायंडा आहे. मात्र, पहिल्यांदाच या बचत झालेल्या निधीपैकी जवळपास चाळीस टक्के निधी जिल्ह्यातील नगरपंचायती व नगरपालिकांना देण्यात आला आहे. या नगरपंचायती, नगरपरिषदांना दलितवस्त्यांव्यतिरिक्त मूलभूत सुविधांच्या कामांसाठी हा निधी देण्यात आला आहे.
पालकमंत्र्यांनी शब्द पाळला
जिल्हा नियोजन समितीकडे आलेल्या बचत निधीचे पुनर्विनियोजन करताना मागील दोन वर्षे संबंधित पालकमंत्री व आमदारांमध्ये वाद झाले होते. यामुळे यावर्षीच्या निधी पुनर्विनियोजनाकडे सर्वच आमदारांचे लक्ष लागून होते. दरम्यान जानेवारीमध्ये झालेल्या नियोजन समितीच्या सभेत पालकमंत्री दादा भुसे यांनी सर्व आमदारांना समसमान निधी देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार जिल्हा परिषद, नगरपालिका यांना निधी देताना प्रत्येक आमदाराने दिलेल्या कामांच्या यादीनुसार निधी मंजूर केला असून प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रासाठी जवळपास समान निधी दिला आहे. केवळ पालकमंत्र्यांना आमदारांच्या तुलनेत अधिक निधी असला, तरी आमदारांची याबाबत काहीही तक्रार नसल्याचे दिसत आहे.