नाशिक (Nashik) : पालकमंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेतलेल्या आढावा बैठकीत आमदारांनी जलजीवन मिशनअंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून सुरू असलेल्या पाणी पुरवठा योजनांच्या ढिसाळ अंमलबजावणीबाबत अधिकाऱ्यांची हजेरी घेतली.
अधिकारी कामांना भेटी देत नाहीत, ठेकेदार आधी जलवाहिनी टाकतात, नंतर उद्भव विहिरी खोदतात. त्यात विहिरी कोरड्या निघाल्यानंतर सर्व खर्च वाया जातो. यामुळे विहिरी खोदण्याच्या आधी जलवाहिनी टाकणाऱ्या ठेकेदारांकडून सर्व खर्च वसूल केला पाहिजे, अशा शब्दात आमदार हिरामन खोसकर, आमदार सरोज अहिरे व विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी टीकेची झोड उठवली. यामुळे पालकमंत्री भुसे यांनी पुढील आठवड्यात जलजीवन मिशन अंतर्गत जिल्ह्यात ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग यांच्या सर्व अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत आढावा बैठक घेण्याची सूचना केली.
पालकमंत्री दादा भुसे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात रोजगार हमी योजना, जलयुक्त शिवार २.० व जलजीवन मिशन यांच्या कामांचा आढावा घेतला. याबैठकीस जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून १२२२ योजना मंजूर झाल्या असून त्यापैकी ९८ योजना पूर्ण झाल्या असून ७७ योजनांना अद्याप सुरवात झाली नसल्याचे सांगण्यात आले. तसेच १०४७ योजनांचे काम सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली. यावेळी कॉंग्रेसचे आमदार हिरामन खोसकर यांनी जलजीवन मिशनमधील कामांबाबत तिव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. एकेका ठेकेदाराला एकेका तालुक्यात १० ते १५ कामे देण्यात आली आहेत. यामुळे या ठेकेदारांनी उपठेकेदार नेमून कामे सुरू केली आहेत. कोणीही अधिकारी कामाला भेट देत नाहीत. ठेकेदार देयके तयार करून आणतात व अधिकारी त्यावर सह्या करतात. यामुळे कामाचा दर्जा सुमार आहेत.
त्र्यंबकेश्‍वर व इगतपुरी तालुक्यात ठेकेदार आधी पाण्याची टाकी बांधकाम करून जलवाहिनी टाकतात. त्यानंतर उद्भव विहिरी खोदतात. या तालुक्यांमध्ये आठ ते दहा विहिरी कोरड्या गेल्या आहेत. याला जबाबदार कोण, असा प्रश्‍न विचारतानच या अपयशी ठरलेल्या योजनांचा खर्च अधिकाऱ्यांकडून वसूल करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच उद्भव विहिरी खोदताना कोणतीही शास्त्रीय पाहणी केली जात नाही. ठेकेदाराला हव्या असलेल्या ठिकाणी विहिरी खोदण्यासाठी भूजल सर्वेक्षण विभागाकडून पाच हजारात प्रमाणपत्र आणले जाते, असा आरोपही त्यांनी केली. यावेळी पालकमंत्री दादा भुसे यांनी प्रभारी कार्यकारी अभियंता संदीप सोनवणे यांना उपठेकेदार नेमता येतात का, असा प्रश्‍न विचारला. त्यावर त्यांनी नकारार्थी उत्तर दिले. यावर पालकमंत्री भुसे यांनी ही योजना अत्यंत महत्वाकांक्षी असून या पाणी पुरवठा योजनांची योग्य पद्धतीने अंबलबजावणी होऊन प्रत्येक घरापर्यंत नळाने पाणी पुरवले गेले पाहिजे, असे सांगितले. विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी अनेक योजना अपुऱ्या असून गावांमधील सर्व पाडे वस्त्यांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. यामुळे राहिलेल्या वाड्यावस्त्यांचा या योजनेत समावेश करण्याची मागणी केली. मुख्य कार्यकारी अधिकार अशिमा मित्तल यांनी जलजीवन मिशनच्या कामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या ॲपची माहिती देण्याचा प्रयत्न केला असता पालकमंत्र्यांनी केवळ ऑनलाईन माहिती घेऊन उपयोग नाही. अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष तेथे जाऊन कामांची पाहणी केली पाहिजे, असे सांगितले.