Nashik ZP Tendernama
उत्तर महाराष्ट्र

Nashik ZP : डीपीसीच्या पावणेपाच कोटींच्या निधीत परस्पर बदल

टेंडरनामा ब्युरो

नाशिक (Nashik) : जिल्हा नियोजन समितीने दोन प्राथमिक आरोग्य केंद्र बांधण्यासाठी दिलेल्या निधीतील कामांमध्ये बदल करून जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने त्या निधीतील कामांमध्ये परस्पर बदल करीत प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या दुरुस्तीची कामे मंजूर केली. आरोग्य विभागाच्या या अनियमिततेविरोधात आमदार नरहरी झिरवळ व आमदार हिरामण खोसकर यांनी आवाज उठवल्यामुळे अखेर पालकमंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) यांनी ती कामे रद्द करून नवीन नियोजन करण्याचे आदेश दिले आहेत.

जिल्हा नियोजन समितीने आदिवासी उपयोजनेतील २०२२-२३या आर्थिक वर्षात बचत झालेल्या ४.७ कोटी रुपये निधीचे पुनर्विनियोजन करून तो निधी जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाला ३१मार्चला दिला. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आमदार नरहरी झिरवळ व आमदार हिरामण खोसकर यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यानुसार हा निधी वाडीवरहे व काळूसते येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, हा निधी कोणत्याही विशिष्ट कामासाठी आला नाही, असे सांगत जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने या निधीतून आदिवासी भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या दुरुस्तीची कामे मंजूर केली. मुळात जिल्हा परिषदेचा ताळमेळ होण्याच्या आधीच आरोग्य विभागाने या दुरुस्तीच्या कामांच्या टेंडर प्रक्रियेला सुरुवात केली होती. यामुळे यामागे काही तरी काळेबेरे असल्याचा संशय आल्याने टेंडरनामाने मे मध्ये ही बाब उघडकीस आणली होती.

आरोग्य विभागाच्या अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना निधी नसताना आरोग्य विभागाला दुरुस्तीची घाई कशासाठी असा मुद्दा मांडल्याने ही टेंडर प्रकिया थांबली होती. दरम्यान जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ व आमदार हिरामण खोसकर यांनी जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांना हा ४.७ कोटी रुपये निधी कोणत्या कामासाठी मंजूर झाला होता, असा प्रश्न विचारला, याबाबत अधिकारी स्पष्ट उत्तर देत नाही हे बघत त्यांनी या निधीतून कोणती कामे मंजूर केली, असे विचारले. त्यावर  जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. नेहते यांनी दुरुस्तीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्याचे उत्तर दिले. यावर आमदार खोसकर यांनी या निधीतून दोन प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या असताना ती कामे कोणाच्या सूचनेनुसार रद्द केली, असा प्रश्न विचारला.

परस्पर कामे रद्द करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा, अशी मागणी या आमदारद्वयिनी केली. अधिकारी काहीही उत्तर देत नाही हे बघून पालकमंत्री दादा भुसे यांनी सध्या या दुरुस्तीच्या कामांची स्थिती काय आहे, अशी विचारणा केली. मात्र, अधिकाऱ्यांना हेही सांगता आले नाही. यामुळे अखेर पालकमंत्री दादा भुसे यांनी ही कामे रद्द केल्याचे जाहीर केले. तसेच या दोन्ही आमदारांच्या मागणीनुसार नवीन कामे मंजूर करण्याचे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिल्या व चर्चेवर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे दुरुस्तीच्या नावाखाली निधीचा अपव्यय करण्याच्या प्रकाराला यामुळे आळा बसला आहे.