नाशिक (Nashik) : राज्य सरकारने मोठा गाजावाजा करून जाहीर केलेल्या नवीन वाळू धोरणाचा (New Sand Policy) नाशिक जिल्ह्यात बोजवारा उडाला आहे. जिल्ह्यात १३ वाळू घाटांना परवानगी देण्यात आली होती. त्यातील देवळा व बागलाण तालुक्यात वाळू उपशाला विरोध झाला, इतर ठिकाणी टेंडरला तीन वेळा मुदतवाढ देऊनही कोणी त्याला प्रतिसाद दिला नाही. यामुळे केवळ निफाड तालुक्यातील चांदोरी येथील एकमेव घाटावर सध्या वाळू उपसा सुरू आहे. यामुळे एक मेपासून नागरिकांना ६०० रुपये, या दराने वाळू मिळण्याचे स्वप्न हवेतच विरले आहे.
राज्य सरकारच्या नवीन वाळू धोरणानुसार सर्वसामान्य नागरिकांना ६०० रुपये ब्रास या दराने वाळू देण्याचा, तसेच घरकुल योजनांच्या लाभार्थ्यांना मोफत वाळू देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात लाभार्थ्यांना केवळ वाहतूक खर्च करावा लागणार आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महसूल विभागाने सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांना १० मेपर्यंत वाळू ठेक्यांची टेंडर प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश देऊन १५ मेपासून नागरिकांना स्वस्त दरात वाळू उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले होते.
यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नाशिक जिल्ह्यात १३ वाळू घाटांना परवानग्या दिल्या. त्यात मालेगाव तालुक्यात पाच, कळवण, देवळा, बागलाण या तीन तालुक्यांत आठ घाट व एकूण सहा डेपो निश्चित करण्यात आले. त्यातून ९० हजार मेट्रिक टन वाळूचा उपसा करण्याचे निश्चित करण्यात आले.
दरम्यान, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने टेंडर नोटीस प्रसिद्ध केल्यानंतर देवळा व बागलाण तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी वाळू घाटांवरून वाळू उपसा करण्यास विरोध केला. वाळू उपशामुळे भूजल पातळी खालावली असल्याने त्यांनी वाळू उपशाला विरोध केला. यामुळे या दोन्ही तालुक्यातील वाळू घाट रद्द करण्यात आले. निफाड तालुक्यातील चांदोरी येथील वाळू घाट वगळता इतर तालुक्यातील वाळू घाटांच्या टेंडरला कोणाही ठेकेदारांनी प्रतिसाद दिला नाही. यामुळे टेंडरला मुदतवाढ देण्यात आली.
तीनवेळा मुदतवाढ देऊनही या ठेक्याना प्रतिसाद न मिळाल्याने ते घाट सुरूच होऊ शकले नाही. या सर्व गडबडीत सरकारची वाळू घाट सुरू करण्याची १५ मेची मुदत संपली तरी नागरिकांना वाळू उपलब्ध होऊ शकली नाही. या वाळू घाटाना पहिल्या टप्प्यात १०जूनपर्यंत मुदत देण्याचे धोरण ठरले होते. आता चांदोरी येथील वाळू घाटाला मुदतवाढ देण्यात येणार असल्याचे उपजिल्हाधिकारी श्रीमती चव्हाण यांनी सांगितले.