नाशिक (Nashik) : जलजीवन मिशनच्या कामांची देयके वेळेत देऊन पाणी पुरवठा योजनांची कामे वेळेत पूर्ण होण्यासाठी राज्याच्या स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभागाने जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडील देयकांच्या फायलींचा प्रवास कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यासाठी जिल्हा परिषदेच्या लेखा व वित्त विभागात देयकांची फाईल न पाठवण्याचा निर्णय घेतला असून देयक तयार करण्यापासून ते ठेकेदाराच्या बँक खात्यात देयक देण्याचा कालावधीही कमी करून तो १३ दिवसांवर आणला आहे. तसेच टेबलांची संख्याही २३ वरून १७ पर्यंत खाली आणली आहे. देयक तयार करून ते वितरित करण्याच्या कामामध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी घेतल्याचे पाणी व स्वच्छता विभागाने घेतल्याचे आदेशात म्हटले आहे.
राज्याच्या पाणी व स्वच्छता विभागाच्या माध्यमातून राज्यात जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणी पुरवठा योजनांची कामे सुरू आहेत. राज्यात जिल्हा परिषदांच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या माध्यमातून जवळपास २७ हजार कोटींची कामे सुरू आहेत. ही कामे मार्च २०२४ पर्यंत पूर्ण करण्याची मुदत देण्यात आली आहे.
ठेकेदारांनी कामे केल्यानंतर वेळेवर देयके मिळत नसल्याने पुढील काम करण्यावर मर्यादा येत असल्याच्या ठेकेदारांच्या तक्रारी आहेत. तसेच देयकांच्या फायलींच्या प्रवासासाबत प्रत्येक जिल्हा परिषदेने वेगवगळे धोरण ठरवले असल्याचे पाणी व स्वच्छता मंत्रालयाच्या लक्षात आल्यानंतर या विभागाने राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांसाठी देयके वितरित करण्याच्या फायलींच्या प्रवासाबाबत एकच धोरण ठरवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्यानुसार देयकांच्या फायलींचा प्रवास १३ दिवसांवर आणण्याबरोबरच यापुढे जलजीवनच्या देयकांच्या फायली जिल्हा परिषदेच्या लेखा व वित्त विभागाकडे न पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याऐवजी ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लेखाधिकारी यांनी तयार केलेल्या देयकांची तपासणी स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभागातील लेखाधिकारी यांच्याकडून करून घेतली जाणार आहे. जलजीवन विभागातील कनिष्ठ अभियंता, उपअभियंता, कार्यकारी अभियंता यांच्याकडील फायलींचा प्रवास कायम ठेवला आहे.
प्रकल्प संचालकांकडे जाणार फाईल
जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदाचे नाव बदलून सरकारने प्रकल्प संचालक, जलजीवन मिशन, असे केले आहे. मात्र, या योजनेची एकही फाईल, आतापर्यंत या प्रकल्प संचालकांच्या माध्यमातून गेलेली नाही. दरम्यान देयकांची फाईल ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक तपासणी करीत होते. दरम्यान पाणी व स्वच्छता विभागाने आता जलजीवन मिशनच्या प्रकल्प संचालकांकडे देयकांची फाईल पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत.