नाशिक (Nashik) : सिन्नर तालुक्यातील गुळवंच व मुसळगाव शिवारातील इंडिया बुल्स सेझ (India प्रकल्पासाठी सरकारने दिलेला दोन हजार ६०० एकरचा भूखंड परत मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.
'इंडिया बुल्स'ला महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने भूखंड परत करण्याविषयी नोटीस पाठवली आहे, अशी माहिती राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी नुकतीच विधानपरिषदेत दिली आहे. यामुळे मागील १८ वर्षांपासून भीजत घोंगडे पडलेल्या इंडियाबुल्स सेझबाबत काही तरी सकारात्मक निर्णय होईल, अशी अशा निर्माण झाली आहे.
अवर्षणग्रस्त सिन्नर तालुक्यात औद्योगिक विकासासाठी सिन्नरजवळील गुळवंच व मुसळगाव येथे २००६ मध्ये 'सेझ' निर्मितीचा निर्णय झाला. शासनाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून गुळवंच आणि मुसळगावच्या शिवारात सुमारे १४०० हेक्टर क्षेत्र शेतकऱ्यांकडून खरेदी केले. शेतकऱ्यांकडून जमीन घेताना त्यांना या सेझमुळे परिसरात भविष्यात होऊ घातलेल्या सुबत्तेचे स्वप्त दाखवण्यात आले. मात्र, गेल्या १८ वर्षांपासून ती जमीन पडीक आहे. त्याठिकाणी कोणतेही मोठे उद्योग उभे न राहिले नाहीत.
शासनाने १४०० हेक्टरपैकी एमआयडीसीच्या माध्यमातून औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्पासाठी ९०० हेक्टर जमीन भाडेतत्वावर दिली आहे. सध्या या सेझमधील औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्प बंद असून तेथे इतर कोणतेही प्रकल्प सुरू नाहीत. सेझसाठी मुसळगावच्या ८९ शेतकऱ्यांकडून ४१८.०२ हेक्टर व गुळवंचच्या १९८ शेतकऱ्यांकडून ९७६.१५ हेक्टर क्षेत्र एमआयडीसीने संपादित केले.
मुसळगावच्या शेतकऱ्यांना १८ वर्षांपूर्वी १७ कोटी पाच लाख रुपये, तर गुळवंच येथील शेतकऱ्यांना ४२ कोटी १४ लाख असा ६० कोटी रुपयांचा मोबदला दिला. त्याचप्रमाणे या जमिनीपैकी १५ टक्के विकसित भूखंड प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना देण्यात आले आहेत. मात्र, या सेझमध्येच उद्योग नाहीत. तसेच या जमीन धारकांना सेझबाहेर भूखंड दिल्याने त्याचा शेतकऱ्यांना काहीही फायदा झाला नाही. यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांमध्ये सरकारकडून फसवणूक झाल्याची भावना निर्माण झाली आहे.
या ठिकाणी इंडिया बुल्स अथवा रतन इंडिया यांच्या माध्यमातून उद्योग सुरू करता येत नसतील, तर सरकारने ही जमीन ताब्यात घेऊन इतर उद्योगांना ती द्यावी, अशी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची अनेक वर्षांची मागणी आहे.
दरम्यान, आमदार सत्यजित तांबे यांनी विधान परिषदेत इंडिया बुल्सच्या सेझबाबत प्रश्न उपस्थित करून सिन्नरमधील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नाला वाचा फोडली आहे. यावर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले, की 'इंडिया बुल्स'ने विशिष्ट मुदतीत भूखंडाचा विकास केलेला नसल्यामुळे ही जागा परत घेण्यासाठी औद्योगिक विकास महामंडळाने कंपनीला नोटीस पाठविली आहे. या प्रकरणी सिन्नर व नाशिक न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात येऊन जागा ताब्यात घेण्याची कार्यवाही सुरू आहे.
'इंडिया बुल्स'ला बहुद्देशीय विशेष आर्थिक क्षेत्र उभारणीसाठी १०४७.८२ हेक्टर जागा देण्यात आली होती. मात्र, कंपनीने हे क्षेत्र विकसित केले नाही. त्यामुळे ही जागा परत घेणे आवश्यक आहे. याबाबत हे क्षेत्र विनाअधिसूचित करण्याबाबतचा प्रस्ताव सरकारला सादर करण्याचे निर्देश औद्योगिक विकास महामंडळाला देण्यात आले आहेत, अशी माहिती सामंत यांनी दिली आहे.
या भूखंडापैकी ४३३.०५ हेक्टर क्षेत्र 'इंडिया बुल्स रियलटेक'ला औष्णिक विद्युत केंद्र उभारणीसाठी देण्यात आले होते. मात्र, हा प्रकल्पही बंद आहे. या संपूर्ण क्षेत्राला सुमारे ३८ किलोमीटर लांबीचे भिंतीचे कुंपण केलेले आहे, असेही उद्योगमंत्र्यांनी सांगितले. उद्योगमंत्र्यांच्या या उत्तरानंतर सरकारी पातळीवर इंडिया बुल्सबाबत काय हालचाली सुरू आहेत, याबाबत माहिती मिळाली आहे.
आता सरकारने तातडीने हा भूखंड ताब्यात घेऊन इतर उद्योगांना हा भूखंड दिल्यास परिसरात उद्योग उभे राहून सिन्नरच्या विकासाला चालना मिळू शकते. नाशिक शहरालगतच्या औद्योगिक वसाहतींमध्ये जागा नसल्यामुळे शहरालगतच्या महागड्या जागा भूसंपादित करण्याऐवजी एमआयडीसीने नवीन उद्योगांसाठी या सेझमधील जागा उपलब्ध करून दिल्यास नाशिकमध्ये नवीन उद्योग सुरू होऊ शकतात.