नाशिक (Nashik) : नाशिक महापालिकेने (NMC) ५० इलेक्ट्रिक बसेस खरेदी करण्याची प्रक्रिया जवळपास रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असतानाच केंद्र शासनाकडून पीएम बसेस योजनेअंतर्गत १०० इलेक्ट्रिक बसेस दिल्या जाणार आहेत. यामुळे या बसेससाठी महापालिकेने आडगाव ट्रक टर्मिनसलगतच्या उर्वरित आरक्षित जागेत २७ कोटी ४७ लाख खर्चून इलेक्ट्रिक बस डेपो उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्राच्या राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम अर्थात नॅशनल क्लिन एअर प्रोग्राम (एन-कॅप) अंतर्गत महासभेने संबंधित प्रस्ताव मंजूर केला आहे.
नाशिक महापालिकेने ८ जुलै २०२१ पासून नाशिक महानगर परिवहन महामंडळाच्या माध्यमातून सिटी लिंक शहर बससेवा सुरू केली आहे. आरंभी जवळपास ४०० बसेस सुरू करण्याचे नियोजन होते. सध्या २०० सीएनजी तर ५० डिझेल तसेच ५० इलेक्ट्रिक बसेस सूरू आहेत.
या बसच्या ताफ्यात इलेक्ट्रिक बसेसचाही समावेश करण्याचा निर्णय महापालिकेना घेतला होता. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या फेम - २ योजनेअंतर्गत ५० इलेक्ट्रिक बस मिळाव्यात यासाठी प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र, या योजनेतून इलेक्ट्रिक बस मिळू शकल्या नाहीत. त्यामुळे महापालिकेने केंद्राच्याच एन-कॅप ( राष्ट्री स्वच्छ हवा अभियान) योजनेंतर्गत ५० इलेक्ट्रिक बसेस खरेदीसाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला.
या योजनेंतर्गत प्रतिवर्षी २५ बसेस खरेदीकरिता प्रति बस ५५ लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान देण्याचे नियोजित केले होते. दरम्यान केंद्र शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी एन कॅप योजनेंतर्गत सुरू असलेल्या प्रकल्पांचा आढावा घेतला. त्यावेळी राज्यातील अनेक महापालिकांनी इलेक्ट्रिक बसेस साठी कार्यारंभ आदेश देऊनही संबंधित कंपनीकडून बसेस पुरवल्या जात नसल्याचे दिसून आले.
यामुळे आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी संबंधित प्रस्ताव गुंडाळण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहे. एन कॅप योजनेतील निधी महापालिकेकडे पडून असून तो वेळेत खर्च न झाल्यास केंद्र सरकार हा निधी परत मागे घेऊन शकते. यामुळे महापालिकेने या निधी खर्चासाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
दरम्यान केंद्र शासनाने पीएम बसेस योजनेअंतर्गत नाशिक महापालिकेला १०० इलेक्ट्रिक बस देण्याची तयारी दाखवली आहे. या बसेसच्या वाहनतळासाठी महापालिकेने आडगाव ट्रक टर्मिनस येथील उर्वरित आरक्षित जागेत स्वतंत्र बस डेपोची उभारणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या इलेक्ट्रिक बसडोपोमध्ये मेन्टेनन्स शेड, वाहनतळ, वॉशिंग रॅम्प, इमारतीचे विद्युतीकरण, फायर सुरक्षा आदींसाठी २७.४७ कोटींची तरतूद एन कॅप योजनेतील निधीतून केली जाणार आहे.