नाशिक (Nashik) : जिल्हा वार्षिक योजनेतून यावर्षी नागरी भागातील महापालिका, नगरपालिका व नगरपंचायती (Mahapalika, Nagarpalika, Nagarpanchayati)) यांना देण्यात येणाऱ्या नियतव्ययात वाढ करून तो हजार कोटींवरून पंधराशे कोटी रुपये करण्यात आला आहे. यामुळे नाशिक जिल्हा नियोजन समितीला (DPC) याआधी कळवलेल्या ६०८ कोटींच्या नियतव्ययात आणखी ७२ कोटींची भर पडून सर्वसाधारण योजनेसाठी ६८० कोटी रुपये नियतव्यय २०२३-२४ या वर्षाच्या नियोजनासाठी उपलब्ध होणार आहे. या वाढीव नियतव्ययामुळे जिल्ह्यातील नागरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक निधी मिळू शकणार आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेतून सर्वसाधारण योजनेसाठी राज्यातील सर्व जिल्हा नियोजन समित्यांना नियतव्यय कळवला जातो. त्यातपूर्वी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठक होऊन त्यासाठी पुढील वर्षाचा विकास आराखडा तयार केला जातो. त्या आराखड्यानुसार राज्याचे अर्थमंत्री विभागनिहाय आढावा घेऊन त्या त्या जिल्ह्याची लोकसंख्या, नागरीकरण व वैशिष्ट्य आदी बाबींचा विचार करून त्या जिल्ह्याच्या विकास आराखड्यासाठी नियतव्यय कळवत असतात.
राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी जानेवारीमध्ये नाशिकचा आढावा घेतल्यानंतर नाशिक जिल्हा नियोजन समितीला २०२३-२४ या वर्षात सर्वसाधारण योजनेसाठी ६०८ कोटी रुपये निधी मंजूर केल्याचे कळवले आहे.
या निधीतून नावीण्यपूर्ण योजना, महिला व बालविकास योजना, गृहविभाग योजना, शालेय शिक्षण विभागाच्या योजना, गडकिल्ले संवर्धन योजना, महसूलच्या गतीमान प्रशासन योजना, यासर्वांना मिळून साधारणपणे २३ टक्के निधी राखीव ठेवला जातो. उर्वरित निधी हा जिल्हा परिषद व इतर प्रादेशिक विभागांना त्यांच्या आराखड्यानुसार देण्याचे नियोजन पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा नियोजन समितीकडून केले जाते.
मागील वर्षापासून जिल्हा वार्षिक योजनेतून नागरीभागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही सर्वसाधारण योजनेतून निधी देण्याचे धोरण निश्‍चित केले आहे. त्यानुसार नगरपंचायती, नगरपालिका व महानगर पालिका यांच्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून १ हजार कोटी रुपये निधी मंजूर केला होता. त्या निधीमध्ये यावर्षी वाढ करून तो १५०० कोटी रुपये करण्यात आला आहे.
या वाढलेल्या निधीतून नाशिक जिल्हा नियोजन समितीला ७२ कोटी रुपये निधी २०२३-२४ या वर्षासाठी मंजूर झाल्याचे नियोजन विभागाने कळवले आहे. हा ७२ कोटी रुपये निधी केवळ नागरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिला जाणार असून त्यातून वर नमूद केलेल्या आवश्‍यक योजनांसाठी कोणतीही कपात होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.