नाशिक (Nashik) : गोदावरीचे (Godavari River) प्रदूषण सोखण्यासाठी राज्य सुकाणू समिती व केंद्रीय शिखर समितीने पालिकेच्या (NMC) मलनिस्सारण योजनेच्या ३२५.९६ कोटींच्या खर्चास मान्यता दिली आहे.
यामुळे या मलनिस्सारण केंद्रांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी सल्लागार संस्थेची नियुक्ती करणे व योजनेच्या प्रशासकीय मंजुरीचा प्रस्ताव २ फेब्रुवारीला महासभेच्या पटलावर ठेवला जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या अमृत-२ योजनेतून निधी उपलब्ध होणार असून, त्यातून तपोवन व आगरटाकळी येथील मलनिस्सारण केंद्रांचे आधुनिकीकरण व क्षमतावाढ करण्याचे प्रस्तावित केले आहे.
तपोवन व आगरटाकळी येथील मलनिस्सारण केंद्राची क्षमता वाढ करण्यासाठी ३२५.९६ कोटी खर्चास मान्यता मिळाली असल्याने महापालिकेने या मलनिस्सारण केंद्राचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणला सल्लागार संस्था म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नदीप्रदूषण रोखण्यासाठी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करूनच ते नदीपात्रात सोडणे महापालिकेला बंधनकारक आहे.
यासाठी महापालिकेने जलसंपदा विभागाशी करार केला आहे. महापालिकेने मलनिस्सारणासाठी सहा विभाग तयार केले आहेत. यामध्ये तपोवन येथे १३० एमएलडी, आगरटाकळी येथे ११० एमएलडी, चेहडी येथे ४२ एमएलडी, तसेच पंचक येथे ६०.५ एमएलडी, असे ३४२.६० एमएलडी क्षमतेची मलनिस्सारण केंद्रे उभारण्यात आली आहे.
ही मलनिस्सारण केंद्रे उभारताना केंद्रीय व राज्य प्रदूषण मंडळाच्या नियमांनुसार मलनिस्सारण केंद्रातून नदीत सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याचा बीओडी ३० असणे आवश्‍यक होते. दरम्यानच्या काळात प्रदूषणा नियंत्रण मंडळाने नियमावलीत बदल करून मलनिस्सारण केंद्रातून नदीपात्रात सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याचा बीओडी १०च्या आत असणे बंधनकारक केले आहे. यामुळे महापालिकेने उभारलेली ३० बीओडीची मलनिस्सारण केंद्र कालबाह्य ठरली आहे.
यामुळे महापालिकेने या सर्व सहा मलनिस्सारण केंद्रांचे आधुनिकीकरण करणे व क्षमतावृद्ध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी पहिल्या टप्प्यात तपोवन आणि आगरटाकळी येथील मलनिस्सारण केंद्रांचे आधनिकीरण करण्यात येणार आहे. या कामासाठी ३२५ कोटी खर्च अपेक्षित आहे. सल्लागार म्हणून जीवन प्राधिकरणाला प्रकल्प खर्चाच्या १ टक्का रक्कम दिली जाणार आहे.
या योजनेसाठी केंद्राच्या अमृत २ अभियानांतर्गत अनुदान मिळणार आहे. प्रकल्प खर्चाच्या २५ टक्के केंद्र सरकार व २५ टक्के राज्य शासनाकडून अनुदान मिळणार असून, सल्लागाराच्या शुल्कासह उर्वरित १६३ कोटींचा खर्च नाशिक महापालिकेला उचलावा लागणार आहे.