नाशिक (Nashik) : केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार (Dr. Bharati Pawar) यांनी कानउघडणी केल्यानंतर महापालिकेने (NMC) १० व २६ जानेवारीपर्यंत आणखी ३० आरोग्यवर्धिनी केंद्र प्रत्यक्ष सुरू करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, ते आश्वासन देऊन महिना उलटून गेला, तरी अद्याप त्या ४० आरोग्यवर्धिनी केंद्रांपैकी एकही केंद्र सुरू झाले नाही.
आता महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने १०६ पैकी ३० केंद्रांच्या उभारणीचे काम युद्धपातळीवर सुरू केले असून, या केंद्रांसाठी पाच कोटींच्या निधीच्या प्रस्तावालाही महापालिकेने मंजुरी दिली आहे.
नागरी भागात सार्वजनिक आरोग्य सेवा भक्कम करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने महापालिका क्षेत्रात आरोग्यवर्धिनी केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी नाशिक महापालिकेला पंधराव्या वित्त आयोगातून १०६ आरोग्य उपकेंद्रे अर्थात आरोग्यवर्धिनी केंद्रे उभारण्यासाठी ६५ कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे. मात्र, यापैकी आतापर्यंत केवळ एकच आरोग्यवर्धिनी केंद्र सुरू झाले आहे.
आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी मागील मेमध्ये महापालिकेत या आरोग्यवर्धिनी केंद्राचा आढावा घेतल्यानंतरही याबाबत काहीही प्रगती झाली नाही. त्या काळात महापालिकेने १०६ आरोग्यवर्धिनी केंद्रांपैकी ९२ केंद्रांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या असून ३० उपकेद्रांसाठी टेंडर प्रक्रिया राबवली. महापालिकेकडून या आरोग्यकेंद्रांबाबत टाळाटाळ चालल्याचे लक्षात आल्यानंतर डॉ. भारती पवार यांनी महापालिकेकडून या कामाचा आढावा घेतला व या कामांसाठीचा एक रुपयाही परत जाता कामा नये, अशा सूचना दिल्या.
त्यावर महापालिका प्रशासनाने ५९ कामांना कार्यारंभ आदेश दिले असून त्यातील ३० आरोग्यवर्धिनी केंद्र ३१ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होणार असल्याचे मंत्री डॉ. पवार यांना कळवले होते. तसेच १० उपकेंद्राचे १५ जानेवारीस उद्गाटन करण्याबाबतही आश्वस्त केले होते.
प्रत्यक्षात आरोग्य राज्यमंत्र्यांना आश्वासन दिल्याला महिना उलटल्यानंतर या केंद्रांसाठी महापालिकेने पाच कोटींच्या खर्चास मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून या केंद्रांच्या उभारणीचे काम युद्धपातळीवर हाती घेतल्याचा दावा केला जात आहे. पाच कोटींच्या निधीतून या इमारतींची दुरुस्ती, रंगरंगोटी, टेबल, फर्निचर, तसेच विद्युतीकरण केले जाणार आहे. आता ही कामे कधी होणार व त्यांचे उद्घाटन कधी होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
या आरोग्यवर्धिनी केंद्रांसाठी महापालिकेने समाज मंदिरांच्या जागा उपलब्ध करून दिल्यानंतर भाजपच्याच आमदारांनी त्याला विरोध केला होता. त्यातून मार्ग काढत महापालिकेने काम सुरू केले असले, तरी हे काम वेळेत होत नसल्याने १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी परत जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.