नाशिक (Nashik) : जिल्हा नियोजन समितीला (DPC) सर्वसाधारण योजनेतून प्राप्त होणाऱ्या निधीच्या ५ टक्के रक्कम नावीन्यपूर्ण योजनांसाठी राखीव ठेवली जाते. या निधीचे नियोजन पालकमंत्र्यांच्या संमतीने जिल्हाधिकारी करीत असतात. जिल्हा नियोजन समितीने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात जवळपास निम्मा निधी सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांसाठी खर्च केला आहे.
यामुळे जिल्ह्यातील शाळा, ग्रामपंचायत कार्यालय यांच्या वीजबिलाचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे. या शिवाय या नावीन्यपूर्ण योजनेतून अकरावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना इंजिनियरिंग, वैद्यकीय शिक्षण प्रवेश परीक्षा प्रशिक्षण, सीसीटीव्ही आदीं योजना राबवण्यात आल्या.
जिल्हा नियोजन समितीला (सर्वसाधारण) योजनांसाठी २०२३- २४ या आर्थिक वर्षात ६८० कोटी रुपये मिळाले होते. या निधीच्या पाच टक्के निधीतून नावीन्यपूर्ण योजना मंजूर करता येतात. जिल्हा नियोजन समितीकडून नावीन्यपूर्ण योजनांच्या नावाखाली प्रामुख्याने सौरपथदीपांना प्राधान्य दिले जात असल्याची यापूर्वी टीका होत होती.
मात्र, २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नावीन्यपूर्ण योजनेतून सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांना प्राधान्य दिले. त्यात जिल्हा परिषद शाळांच्या वीजदेयकांचा व वीज पुरवठ्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रत्येक शाळेला एक किलोवॅट क्षमतेचा प्रकल्प, असे १९२ शाळांना सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प मंजूर केले.
त्यानंतर जिल्ह्यातील जवळपास दोन हजार शाळा, ग्रामपंचायत कार्यालये यांचा वीजदेयकांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी नावीन्यपूर्ण योजनेतून मालेगाव तालुक्यातील झोडगे येथे एक मेगावॅट क्षमतेच्या सौरऊर्जानिर्मिती प्रकल्पाला सहा कोटींची प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन समितीने अशा प्रकारचा प्रकल्प उभारला असून त्या धर्तीवर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील सरकारी आस्थापनांचा वीजदेयकांचा प्रश्न सोडवला जाणार आहे. याचप्रमाणे आदिवासी भागात सौरपथदीपांसाठीही काही निधी मंजूर केला आहे.
संवेदनशील शहर म्हणून ओळख असलेल्या मालेगाव शहरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याची मागणी पोलिस अधीक्षकांनी केली होती. त्यासाठी नावीन्यपूर्ण योजनेतून अडीच कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सौरऊर्जानिर्मिती प्रकल्पांखालोखाल नावीन्यपूर्ण योजनेतून शिक्षणावर भर देण्यात आला आहे.
जिल्हा परिषदेमार्फत जिल्ह्यात १०० मॉडेल स्कूल उभारण्यात येत असून त्या शाळांना टॅब, व्हर्चुअर रिॲलिटी उपकरणे, ई लर्निंग प्रणाली आदींसाठीही नावीन्यपूर्ण योजनेतून निधी देण्यात आला आहे. याशिवाय मुलींसाठी सैनिकीपूर्व प्रशिक्षण, जिल्हा परिषदेची अकरावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठीची सुपर १०० योजना यासाठीही निधी देण्यात आला आहे.