नाशिक (Nashik) : जिल्हा वार्षिक योजनेतून नाशिक जिल्ह्याला सर्वसाधारण योजनेसाठी प्राप्त झालेल्या ६०० कोटी रुपये निधीपैकी दोन मार्चपर्यंत २९७ कोटी रुपये म्हणजे जवळपास पन्नास टक्के खर्च झाला आहे. राज्याचा विचार करता नाशिक जिल्हा निधी खर्चात पहिल्या क्रमांकावर दिसत असले, तरी पुढच्या २९ दिवसांमध्ये ३०३ कोटी रुपये खर्चाचे शिवधनुष्य सरकारी विभागांना पेलावणे अवघड दिसत आहे.
जिल्हा नियोजन समितीने जिल्हा परिषद व इतर प्रादेशिक विभागाना ३५७ कोटी रुपये वितरित केले आहे. याचाच अर्थ अद्यापही या कार्यालयांनी २४३ कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन जिल्हा नियोजन समितीकडे निधीची मागणी केलेली नाही. राज्यात झालेल्या सत्तांतरानंतर जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधी नियोजनाला दिलेल्या स्थगितीमुळेच हा यामुळे हा निधी खर्च होण्याबाबत प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेतून २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण योजनेतून ६०० कोटी रुपये प्राप्त झाले होते. या निधीतून जिल्हा नियोजन समितीने मे २०२२ मध्ये जिल्हा परिषदेसह इतर सरकारी विभागांना नियतव्यय कळवला होता. त्यानुसार जिल्हा परिषदेला २७० कोटी रुपये व इतर विभागांना ३३० कोटी रुपये नियतव्यय कळवला होता. या विभागांनी त्यानुसार नियोजन करण्याच्या आतच राज्यात सत्तांतर होऊन ४ जुलै रोजी राज्य सरकारने या निधी नियोजनाला स्थगिती दिली. तसेच १९ जुलै रोजी राज्याच्या मुख्य सचिवांनी सर्व विभागांना पत्र पाठवून एप्रिल २०२१ नंतर मंजूर झालेला व आतापर्यंत कार्यारंभ आदेश न दिलेल्या सर्व कामांना स्थगिती दिली. ही स्थगिती २८ सप्टेंबरपर्यंत कायम राहिली. यामुळे जिल्हा वार्षिक योजनेतून मंजूर झालेल्या कामांचा निधी खर्चाला मोठा फटका बसला.
दरम्यान, त्यानंतर पालकमंत्र्यांच्या संमतीने निधी स्थगिती उठत केली व निधी खर्च सुरू झाला. त्यातच एक महिना विधान परिषद निवडणुकीच्या आचारसंहितेत गेल्यामुळे निधी खर्चावर मोठा परिणाम जाणवत आहे. फेब्रुवारीत आचारसंहिता शिथील झाल्यानंतर निधी खर्चाला वेग आला असून महिनाभरात जवळपास १०० कोटी रुपये खर्च झाले आहे. यामुळे दोन मार्चपर्यंत जिल्हा नियोजन समितीचे २९७ कोटी रुपये खर्च झाले आहे. हे प्रमाण जवळपास ५० टक्के असून निधी खर्चात नाशिक राज्यात पहिले आहे. नाशिक खालोखाल सोलापूर जिल्ह्यात ४९ टक्के निधी खर्च झाला आहे. नाशिक विभागात निधी खर्चात नगर जिल्हा पंधराव्या क्रमांकाव असून धुळे व नंदुरबार अनुक्रमे ३१ व ३४ व्या क्रमांकावर आहे. मागील वर्षी मार्च अखेरीस नाशिक जिल्ह्याचा निधी खर्चात राज्यात ३६ वा क्रमांक होता. यामुळे जिल्हा प्रशासन यंत्रणेवर मोठी टीका झाली होती. पुनर्नियोजनातून निधीचे नियोजन करताना जिल्हा प्रशासनाने केलेला कालापव्यय व तत्कालीन पालकमंत्री छगन भुजबळ व आमदार सुहास कांदे यांच्यातील सुप्तसंघर्षाचा परिणाम यामुळे शंभर कोटींपेक्षा अधिक निधी परत जाण्याची नामुष्की आली होती. त्याचा धडा घेऊन जिल्हा प्रशासनाने यावेळी इतर विभागांकडून वेळेत अखर्चित निधीची माहिती मागवण्यास सुरवात केली आहे.
निधी वितरणातही आघाडी
जिल्हा नियोजन समितीने ६०० कोटींपैकी ३५७ कोटी रुपये निधी जिल्हा परिषद व इतर सरकारी विभागांना त्यांनी दिलेल्या प्रशासकीय मान्यतांच्या अधिन राहून वितरित केला आहे. निधी वितरण जवळपास ६० टक्के असून राज्यात हे प्रमाण मुंबई जिल्हाखालोखाल आहे. जिल्हा नियोजन समितीने जिल्हा परिषदेला २०० कोटी रुपये व इतर सरकारी विभागांना १५७ कोटी रुपये निधी वितरित केला आहे.