नाशिक (Nashik) : जलजीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) अंतर्गत पाणी पुरवठा योजनांची अंमलबजावणी करताना नाशिक जिल्हा परिषदेच्या (Nashik ZP) ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून चुकीचे आराखडे तयार करणे, एकेका ठेकेदारास अनेक कंत्राटे देणे आदी चुका केल्याची टीका होत आहे.
लोकप्रतिनिधी आक्रमक झाले असून त्यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात आवाज उठवण्याचा याआधीच इशारा दिला आहे. या साऱ्या गदारोळात या विभागासाठी एक सकारात्मक बातमी समोर आली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीत नाशिक जिल्हा परिषद राज्यात पहिल्या क्रमांकावर असल्याचे नुकतेच घेतलेल्या आढाव्यात समोर आले आहे. योजनांच्या अंमलबजावणीत नाशिक जिल्हा परिषदेने पुणे जिल्हा परिषदेलाही मागे टाकले असल्याचे दिसत आहे.
केंद्र सरकारने मार्च २०२४ पर्यंत प्रत्येक घराला नळाने शुद्ध पाणी पुरवठा करण्याचे ध्येय समोर ठेवून जलजीवन मिशन सुरू केले आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या निधीमधून अंमलबजावणी होत असलेल्या या योजनेतून राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून ३३ हजार ८१८ योजनांना मंजुरी दिली आहे.
या सर्व योजनांना ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत कार्यारंभ आदेश देण्याची मुदत होती. मात्र नाशिक जिल्हा परिषद या बाबतीत मागे होती. या मुदतीत जवळपास २०० योजनांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आले नव्हते. त्यानंतर उर्वरित योजनांना कार्यारंभ देण्यासाठी जवळपास दोन महिने लागले. त्यानंतरही नाशिक जिल्हा परिषदेने मंजुरी दिलेल्या जवळपास ७७ योजनांची कामे अजूनही सुरू झालेली नाही. यामुळे ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या कार्यपद्धतीवर टीका होत असते.
त्यात एवढ्या मोठया संख्येने कामे सुरू असल्यामुळे ती कामे बघण्यासाठी विभागाकडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही. यामुळे कामाच्या दर्जाबाबत लोकप्रतिनिधींनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी केल्या. त्यामुळे चुकीच्या पद्धतीने देयके दिली जाऊ नये म्हणून एक मोबाईल अॅप विकसित करण्यात आले आहे. या अॅपवर प्रत्येक कामाची पाहणी, कामाचा दर्जा, वापरलेल्या वस्तू यांचे व्हिडिओ व फोटो अपलोड केल्याशिवाय देयके मंजूर न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचप्रमाणे अनेक आमदारांनी तक्रारी केल्यानंतर जिल्हा परिषद अधिकाऱ्यांनी योजनांची पडताळणी करणे सुरू केले आहे.त्यात अनेक त्रुटी समोर येत आहे.
या पार्श्वभूमीवर मागील आठवड्यात सचिव स्तरावरून झालेल्या राज्याच्या आढावा बैठकीत नाशिक जिल्हा परिषदेला दिलासा मिळाला आहे. योजना अंमलबजावणीमध्ये नाशिक जिल्हा राज्यातील इतर जिल्हा परिषदांपेक्षा आघाडीवर असल्याचे दिसून आले.
नाशिक जिल्हा व पुणे जिल्हा यांचे भौगोलिक क्षेत्र साधारणपणे सारखे असून योजनांची संख्या ही जवळपास सारखीच आहे. नाशिक जिल्हा परिषदेकडून १२२२ पाणीपुरवठा योजनांची अंमलबजावणी सुरू आहे, तर पुणे जिल्हा परिषदेकडून १२२४ योजनांची अंमलबजावणी सुरू आहे. यामध्ये 30 टक्के कामे झालेल्या योजनांची संख्या नाशिक जिल्ह्यात ७२८ असून पुणे जिल्हा परिषदेच्या केवळ ४३७ योजनांचे ३०टक्केपर्यंत काम झाले आहे. या योजनांचे कामाची तपासणी करण्यासाठी जल जीवन मिशनकडून त्रयस्थ संस्थांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
या संस्थांकडून एका कामाची साधारणपणे तीन वेळा तपासणी करून त्याचा अहवाल सादर करणे अपेक्षित आहे. या संस्थांनी केलेल्या तपासणीच्या संख्येतही नाशिक जिल्हा परिषद पुणे जिल्हा परिषदेच्या पुढे आहे. त्रयस्थ संस्थांनी पुणे जिल्ह्यातील १०८ पाणीपुरवठा योजनांची तपासणी करून अहवाल तयार केले आहेत, तरी हीच संख्या नाशिक जिल्ह्यात ४८० आहे.
या दोन बाबींचा विचार केल्यास प्रत्यक्ष कामे सुरू करण्याच्या बाबतीत नाशिक जिल्हा परिषद आघाडीवर आहे. आणखी महत्वाचे म्हणजे काम केल्यानंतर ठेकेदारांना पहिले देयक देण्याच्या बाबतीत नाशिक जिल्हा राज्यात आघाडीवर असल्याचे ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे प्रभारी कार्यकारी अभियंता संदीप सोनवणे यांनी सांगितले.