नाशिक (Nashik) : लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी निधी खर्च करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाची धावपळ सुरू आहे. जिल्हा नियोजन समितीचा आतापर्यंत मंजूर निधीच्या ३२.१५ टक्केच खर्च झाला आहे.यामुळे जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सर्व विभागांनी प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी दिले आहेत.
जिल्हा नियोजन समितीने केलेल्या आराखड्यानुसार जिल्हा वार्षिक योजनेतून नाशिक जिल्ह्याला २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात सर्व साधारण योजनेसाठी ६८० कोटी रुपये, अनुसूचित जमाती घटक योजनेसाठी ३१३ कोटी रुपये अनुसूचित जाती घटक योजनेतून १०० कोटी रुपये निधी मंजूर झाला आहे. जिल्हा नियोजन समितीला सर्वसाधारण योजनेतून मंजूर निधीपैकी आतापर्यंत जिल्हा वार्षिक योजनेतून ४७६ कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला आहे. जिल्हा नियोजन समितीने या निधीतून जिल्हा परिषदेसह इतर कार्यान्वयीन यंत्रणांना ३०४ कोटी रुपये वितरित केले आहेत. त्यातील जिल्हा परिषदेला १६० कोटी रुपये वितरित केले आहेत, तर प्रादेशिक कार्यान्वयीन यंत्रणांना केवळ १४४ कोटी रुपये वितरित केले आहेत. यापैकी २९८ कोटी खर्च करण्यात आला आहे. एकूण आराखड्याच्या तुलनेत केवळ ३२.१५ टक्केच खर्च केला आहे. जिल्हा परिषदेला निधी खर्च करण्यास दोन वर्षांची मुदत असली, तरी इतर प्रादेशिक कार्यन्वयीन यंत्रणेला वर्षभराचीच मुदत असते.
त्यातच यावर्षी लोकसभा निवडणूक असून या निवडणुकीची आचारसंहिता मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात जाहीर होण्याची शक्यता आहे. यामुळे उर्वरित ६७ टक्के निधी खर्च करण्याचे मोठे आव्हान जिल्हा नियोजन समितीसमोर आहे. यामुळे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी मागील आठवड्यात सर्व संबंधित विभागाच्या विभागप्रमुखांची बैठक घेऊन निधी वितरण, नियोजन व खर्च यांचा आढावा घेतला. हे वर्ष संपण्यास केवळ तीन महिने उरले असताना अद्याप अनेक विभागांनी कामांचे नियोजन करून त्यांना प्रशासकीय मान्यताही दिल्या नसल्याचे समोर आले. यामध्ये नगरविकास, आरोग्य आणि जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालय यांच्याकडे सर्वाधिक प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आले. येत्या सात दिवसांत हे प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर करण्याचे आदेशयामुळे जिल्हाधिकारी यांनी जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत सर्व कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे आदेश दिले आहेत.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक साधारणपणे नोव्हेंबरपर्यंत होत असते. या आर्थिक वर्षात नोव्हेंबरमध्ये जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झालेली नाही. यामुळे पालकमंत्री १५ जानेवारीपर्यंत नियोजन समितीची बैठक घेणार असल्याचे सांगितले जात आहे. दरम्यान जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधी खर्चात नाशिक राज्यात चौथ्या स्थानी आहे. या यादीत जळगाव अव्वलस्थानी आहे, त्यानंतर सातारा व गडचिरोलीचा क्रमांक लागतो.