Nashik Tendernama
उत्तर महाराष्ट्र

Nashik : सिटीलिंक बससेवेच्या कर्मचाऱ्यांना संप करण्यावर बंदी?

टेंडरनामा ब्युरो

नाशिक (Nashik) : महापालिकेतर्फे चालवल्या जाणाऱ्या सिटी लिंक बस सेवेच्या कर्मचाऱ्यांनी दोन वर्षांत तीन वेळा संप पुकारला आहे. अचानकपणे पुकारल्या जाणाऱ्या कामबंद आंदोलनामुळे प्रवाशांची मोठी गैरसोय होते व महापालिकेच्या प्रतिमेला धक्का लागतो, यामुळे यापुढे कर्मचाऱ्यांना अचानकपद्धतीने कामबंद आंदोलन करण्याचा मार्ग बंद करण्यासाठी प्रवासी वाहतुकीचा समावेश अत्यावश्यक सेवेत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी राज्यसरकार कडून परवानगी घेतली जाणार आहे.

राज्य परिवहन महामंडळाने नाशिक शहर बस सेवा बंद केल्या नंतर नाशिक महापालिकेच्या वतीने दोन वर्षापूर्वीच सिटी लिंक शहर बससेवा सुरू केली आहे. ही बस सेवा चालवण्याचे काम कंत्राटादाराला देण्यात आले असून वाहक आणि चेकरसह अन्य मनुष्यबळाची कामे करण्यासाठी अन्य ठेकेदार नियुक्त करण्यात आला आहे. या वाहकांना वेतन देण्याची जबाबदारी ठेकेदाराची असून त्याने वेतन दिल्याची बिले कंपनीकडे सादर केल्यानंतर सिटी लिंक त्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करते.

मात्र, आतापर्यंत तीन वेळा ठेकेदाराकडून कर्मचाऱ्यांना वेळेत वेतन झाले नाही आणि सिटी लिंककडून पेमेंट आले नसल्याचे सांगितल्याने वाहकांनी संप केला. त्यामुळे प्रवाशांचे हाल झाले. या आठवड्यात गुरुवारी (दि. १३) देखील असाच प्रकार घडला. या बस सेवेच्या कर्मचाऱ्यांना फेब्रुवारीपासून वेतन न देणाऱ्या ठेकेदाराने जबाबदारी मात्र सिटी लिंकवर ढकलली. त्यामुळे त्यांनी संपाची नोटीस देऊन संप केला. त्यामुळे प्रवाशांचा रोष महापालिकेच्या सिटी लिंकवर आला. यामुळे महापालिकेने पुन्हा संप होणार नाही, याबाबत गांभीर्याने विचार सुरू केला आहे. त्यातूनच शहर बस सेवेचा अत्यावश्यक सेवेत समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी पुढील आठवड्यात राज्यसरकारकडे प्रस्ताव पाठवला जाणार आहे.

ठेकेदाराला चाप

सिटी लिक बस सेवेच्या कर्मचाऱ्यांच्या संपला ठेकेदार जबाबदार असल्याचे लक्षात आल्यामुळे महापालिकेने त्याला चाप बसवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सिटी लिंकने सुरुवातीला नवीन सेवा म्हणून इलेक्ट्रॉनिक तिकीट मशीनचा ताबा ठेकदाराकडे ठेवला आहे. त्याचप्रमाणे वाहक आणि चालकांच्या ड्यूटीचा चार्टही ठेकेदाराकडे आहे. पुढील आठवड्यात हा ताबा सिटीलिक कंपनीने स्वतःकडे घेणार आहे यातून ठेकेदाराच्या अनियंत्रित कारभारावर मर्यादा घालण्यात येणार आहे.