नाशिक (Nashik) : पालकमंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) यांच्याकडून जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून मंजूर झालेल्या निधी वाटपामध्ये अन्याय केला जात असल्याची भाजप व राष्ट्रवादीच्या (BJP, NCP MLA) आमदारांची भावना झाली आहे.
जिल्ह्यातील भाजप व राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी दोन दिवसांपूर्वी ग्रामविकास मंत्री व जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे पालकंमत्री दादा भुसे यांच्यासमोरच त्यांच्याविरोधात तक्रारींचा पाढा वाचला. मंत्री महाजन यांनी याबाबत काहीही प्रतिक्रिया दिली नसली, तरी आमदारांच्या या भूमिकेमुळे निधी वाटपावरून महायुतीमधील असंतोष नव्याने उफाळून आला आहे. जिल्हा परिषदेचा जलसंधारण विभाग, ग्रामपंचायत विभाग तसेच वनविभागाला जिल्हा नियोजन समितीला मिळालेल्या निधीचे नियोजन करताना पालकमंत्र्यांनी केवळ मालेगाव व नांदगावला निधी दिल्याची तक्रार या आमदारांनी केली. विशेष म्हणजे यावेळी पालकमंत्री भुसे यांनी या आमदारांचे म्हणणे खोडून काढण्याचाही प्रयत्न केला नसल्याचे समजते.
पालकमंत्री दादा भुसे यांनी मागील वर्षी पुनर्विनियोजन करताना आमदारांना विश्वासात घेतले नव्हते. यामुळे त्यावेळी विरोधात असलेल्या राष्ट्रवादीच्या सहाही आमदारांनी नियोजन विभागाच्या सचिवांकडे चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आलेल्या पुनर्विनियोजनाविरोधात तक्रारी केल्या होत्या. नियोजन विभागानेही जिल्हा नियोजन समितीला या तक्रारींबाबत वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
त्याचवेळी राष्ट्रवादीचा एक गट उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेत सहभागी झाला. त्यांच्यासोबत जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीचे सहाही आमदार सत्तेत आल्याने पालकमंत्र्यांनीही ते ४२ कोटींचे नियोजन रद्द केले होते. यामुळे जिल्ह्यातील १५ आमदारांपैकी १३ आमदार सत्तेत सहभागी असून ग्रामीण भागातील ११ आमदारांपैकी १० आमदार सत्तेत असल्याने यावर्षी जिल्हा नियोजन समितीचे नियोजन करताना सर्व आमदारांना योग्य प्रमाणात निधी दिला जाईल, अशी त्यांची अपेक्षा होती. मात्र, यावर्षीही पालकंमत्र्यांनी भाजपच्या दोन व राष्ट्रवादीच्या पाच आमदारांना योग्य प्रमाणात निधी दिला नसल्याची या आमदारांची तक्रार आहे.
राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठनेते व मंत्री छगन भुजबळ यांना पुरेसा निधी दिला जात असला, तरी राष्ट्रवादीच्या इतर आमादारांना त्या प्रमाणात निधी दिला जात नाही. तसेच भाजपच्या बागलाण व चांदवड-देवळा येथील आमदारांनाही निधी दिला जात नसल्याची त्यांची भावना आहे.
जिल्हा परिषदेच्या लघुपाबंधारेच्या २८ कोटींच्या निधीचे वाटप करताना पंधरा कोटी निधी मालेगाव बाह्य, नांदगाव व येवला मतदारसंघाला दिला असून उर्वरित १३ कोटी रुपये निधी इतर आठ आमदारांमध्ये विभागला आहे. अशीच परिस्थिती मूलभूत सुविधा-जनसुविधा, वन विभाग यांच्याही निधीचे नियोजन करताना आहे. यामुळे सत्तेत सहभागी असूनही अन्याय होत असल्याची या आमदारांची भावना आहे.
सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नाशिकला येणार असल्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन नाशिक येथे तळ ठोकून आहेत. यामुळे सत्तेतील या नाराज आमदारांनी दोन दिवसांपूर्वी त्यांची भेट घेतली. यावेळी पालकमंत्री दादा भुसेही तेथे उपस्थित होते. त्यांच्या समोरच या आमदारांनी त्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत तक्रारींचा पाढा वाचला.
सत्तेत असूनही पालकमंत्री आमच्यावर अन्याय करणार असतील, पुरेसा निधी देणार नसतील, तर आम्ही निवडणुकांना कसे सामोरे जाणार, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. त्यांच्या या प्रश्नावर पालकमंत्री काहीही बोलले नाहीत, तसेच ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनीही काहीही प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही. या नाराजीनाट्यामुळे महायुतीमध्ये आमदारांमधील नाराजी चव्हाट्यावर आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्यानंतर याबाबत पुढील निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे.
पुनर्विनियोजनातील निधीसाठी दबाव?
जिल्हा नियोजन समितीची दोन दिवसांपूर्वी सभा झाली. या सभेत पालकमंत्री दादा भुसे यांनी या वर्षी बचत झालेल्या निधीचे पुनर्विनियोजन करताना सर्व आमदारांना ८० ते ९० टक्के निधी दिला जाईल, असे जाहीर केले आहे. मात्र, यावर्षाच्या निधीचे नियोजन करताना तसेच मागील वर्षाचा अनुभव जमेस धरता पालकमंत्री दिलेला शब्द पाळतील, याबाबत आमदारांना विश्वास उरलेला नाही. यामुळे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे तक्रार करून या नाराज आमदारांनी निधीचे पुनर्विनियोजन करताना पुरेसा निधी मिळवण्यासाठी या दबावतंत्राचा वापर केल्याचीही चर्चा आहे