नाशिक (Nashik) : महापालिकेला घरपट्टी, पाणीपट्टी व बांधकामांना परवानगी देण्यातून उत्पन्न मिळते. राज्य व केंद्र सरकारकडून उत्पन्न वाढवण्यासाठी तगादा लावला जातो. मात्र, घरपट्टी, पाणीपट्टीचे दर वाढवण्याला मर्यादा असल्यामुळे महापालिका वेगवेगळे मार्ग शोधत असते. मात्र, उत्पन्न वाढवण्याच्या नव्या मार्गातून नवा घोटाळा उघडकीस येत असतो.
मोकळ्या जागांवर जाहिरात होंर्डिंग उभारून उत्पन्न वाढवण्याच्या टेंडरमधील घोटाळा गाजत असताना महापालिकेने आता मोकळ्या जागा भाडेतत्वाने देऊन वर्षाला २० कोटींचे उत्पन्न मिळवण्याचा मार्ग शोधला आहे. ही कल्पना अद्याप प्रस्तावाच्या पातळीवर आहे.
नाशिक महापालिकेने यापूर्वी उद्यानासह मोक्याच्या जागांवर मोबाइल टॉवर उभारण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याद्वारे वर्षाला दहा कोटींचा महसूल मिळणार असल्याचे अनुमान मांडले आहे. याशिवाय, सतरा ठिकाणी पे पार्क सुरू करण्याचा विचार असून लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता उठल्यानंतर या पार्किंगसाठी टेंडर प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
महापालिकेने २०२१ मध्ये महापालिकेच्या जागांवर होर्डिंग उभारून त्यातून उत्पन्न मिळवण्यासाठी २८ जागा भाडेतत्वाने दिल्या होत्या. मात्र, त्या टेंडरमध्ये घोटाळा झाल्याने सध्या त्याची चौकशी होऊन जागा खाली करून घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
दरम्यान, नाशिक महापालिकेने पुणे महापालिकेच्या धर्तीवर शहरातील स्वमालकीचे मोकळे भूखंड भाड्याने देण्याचा प्रस्ताव आणला आहे. त्या माध्यमातून वर्षाला वीस कोटी रुपये उत्पन्न महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होऊ शकतात, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती बेताची असून, निधी नसल्याने विकासकामांसाठी हात आखडता घ्यावा लागत आहे. महापालिकेला घरपट्टी, पाणीपट्टी,बांधकाम परवानग्यांसाठी आकारले जाणारे शुल्क व केंद्राकडून मिळणारा जीएसटीचा परतावा ही प्रमुख उत्पन्नाची साधने आहेत. मात्र, केंद्र सरकारच्या वित्त आयोगाच्या निधीसाठी महापालिकेने स्वउत्पन्नात वाढ करण्यासाठी महापालिकेला सांगितले जाते. यामुळे महापालिका उत्पन्न वाढीसाठी नवनव्या मार्गांचा शोध घेत आहे.
महापालिका पहिल्या टप्प्यात नागपूरच्या धर्तीवर स्वमालकीच्या मोकळ्या जागा व दुभाजकांमध्ये साठ ठिकाणी मोबाइल टॉवर उभारणार असून, त्यातून वर्षाकाठी दहा कोटी रुपये महसूल मिळण्याचा अंदाज आहे. त्याचबरोबर महापालिकेकडून पे अॅण्ड पार्किंग सुरू केली जाणार आहे. याकरिता शहरातील सतरा जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. आता महापालिकेने आणखी एक पाऊल पुढे टाकत पुणे महापालिकेच्या धर्तीवर स्वमालकीची शहरातील मोकळे भूखंड पाच वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर देणार आहेत.
यासाठी महापालिका सुरवातील शहरातील स्वमालकीच्या भूखंडांचा सर्व्हे करणार आहे. त्यातून महापालिकेच्या मोकळ्या जागांची संख्या निश्चित होईल. त्यानंतर या योजनेचा प्रस्ताव सादर करून त्याला महासभेची मान्यता घेतली जाणार आहे.