नाशिक (Nashik) : नाशिक महापालिकेने पेस्ट कंट्रोल, सिटीलिंक बससेवेला वाहक पुरवणे यापाठोपाठ श्वाननिर्बिजीकरणाच्या ठेक्याचीही (Contract) विभागणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेला सेवा पुरवण्यासाठी नियुक्त केलेल्या या मक्तेदारांना संपूर्ण शहराची जबाबदारी दिल्यानंतर भविष्यात काही तांत्रिक अडचणी झाल्यास महापालिकेची सेवा ठप्प होऊन अडचणी वाढतात. त्यामुळे महापालिका प्रशासन या मक्तेदारांवर अवलंबून राहून निर्णय घ्यावे लागतात. यामुळे या सेवापुरवठादारांची संख्या वाढवून एकाच मक्तेदारावरील अवलंबितत्व कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जाते.
नाशिक शहराचा विस्तार वाढत असून, मोकाट कुत्र्याचा सुळसुळाट झाल्याचे चित्र आहे. काही ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांनी धुमाकूळ घालत अनेकांना चावा घेत जखमी केल्याने हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. शहर परिसरात वयोवृद्ध ते लहानग्यांवर मोकाट श्वानांकडून हल्ल्याचे प्रकार वाढले आहेत. शहरात ठिकठिकाणी मोकाट श्वानांचे टोळके पहायला मिळत आहेत. मोकाट श्वानांची संख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी महापालिकेने श्वानांचे निर्बिजीकरण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
नाशिक महापालिका २००७ पासून महापालिका हद्दीत भटक्या व मोकाट श्वानांवर निर्बीजीकरण प्रक्रिया केली जाते. मागील पंधरा वर्षांत एक लाखांहून अधिक मोकाट श्वानांवर निर्बिजीकरण शस्त्रक्रिया करण्यात आली.
महापालिकेने २०२२ मध्ये श्वान निर्बिजीकरणाचा ठेका एका वर्षासाठी शरण संस्थेला दिला होता. त्यानंतर ठेक्याचे काम पुण्यातील जॅनिश स्मिथ ॲनिमल या संस्थेला काम देण्यात आले. त्यासाठी ९९ लाख ९९ हजार ९६० रुपये महापालिकेने मोजले. मात्र, या मक्तेदाराने ॲनिमल वेल्फेअर बोर्डाचे प्रमाणपत्र सादर न केल्याने श्वान निर्बीजीकरण ठेका रद्द करण्यात आला. यामुळे आता नवीन टेंडर प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नवीन टेंडर प्रक्रिया राबवताना महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने दोन ठेकेदार नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार नाशिक रोड व पंचवटी विभागासाठी एक तर नवीन नाशिक, सातपूर, पूर्व व पश्चिम विभागासाठी दुसरा, असे स्वतंत्र दोन ठेकेदार यासाठी नियुक्त केले जाणार आहेत. भटक्या श्वानांना पकडल्यानंतर विल्होळी जकात नाका येथे त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया केली जाते. शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर श्वानांना पुन्हा शहरात सोडले जाते. यासाठी प्रति श्वानासाठी ९९८ रुपये दर निश्चित करण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनेत प्रतिश्वानासाठी १६५० रुपये खर्च गृहित धरलेला आहे. नाशिक रोड व पंचवटी विभागासाठी स्वतंत्र ठेका दिला जाणार असून, यासाठी ४० लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे. तर सिडको, सातपूर, पूर्व व पश्चिम विभागासाठी दुसरा ठेकेदार नियुक्त केला जाणार आहे. त्यासाठी ६० लाखांच्या खर्चास प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे.