नाशिक (Nashik) : नाशिक महापालिकेतील होर्डिंग घोटाळ्याचा (Nashik Hoarding Scam) चौकशी अहवाल दोन महिन्यांच्या चौकशीनंतर आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांना सादर करण्यात आला. या अहवालात अनेक गंभीर बाबी आढळून आल्याची बाब समोर येत असून, या प्रकरणात जाहिरात व परवाने विभागातील कर्मचाऱ्यांचा हात असल्याचे समजते.
नाशिक शहरातील खुल्या जागांवर जाहिरात होर्डिंग्ज उभारण्यासाठी महापालिकेने १६ डिसेंबर २०२१ ला टेंडर प्रसिद्ध केले होते. त्यात महापालिका हद्दीतील २८ खुल्या जागांवर जाहिरात फलक उभारण्यासाठी दर मागविले होते. यात मक्तेदाराला कार्यारंभ आदेश देताना टेंडरमधील अटी शर्तींचे उल्लंघन करून खुल्या जागांसह रस्ते, वाहतूक बेट, दुभाजक, इमारती, उद्याने, वापरात असलेल्या व वापरात नसलेल्या जागा, बांधीव मिळकतींवर जाहिरात फलक उभारण्याची परवानगी देण्यात आली.
या टेंडर प्रक्रियेत जाहिरात व परवाने विभागातील कर्मचाऱ्यांनी करारातील अटी व शर्ती बदलून संगनमताने कोट्यवधी रुपयांचा होर्डिंग्ज घोटाळा केल्याचा आरोप नाशिक आउटडोअर अॅडव्हर्टाईजिंग वेल्फेअर असोसिएशनतर्फे मागील वर्षी ऑक्टोबरमध्ये निवेदन देऊन केला होता. त्यानंतर दोन महिन्यांपूर्वी पत्रकार परिषद घेऊन या होर्डिंगचे काम देण्यासाठी राबवण्यात आलेल्या टेंडरमधील अटी व शर्ती निश्चित करताना विशिष्ट मक्तेदारांना लाभदायक ठरेल असा बदल कार्यारंभ आदेशात करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप पुन्हा केला.
चुकीच्या पद्धतीने राबवलेल्या टेंडरमुळे महापालिकेचा महसूल बुडाला असल्याचा दावा नाशिक आउटडोअर अॅडव्हर्टाईजिंग वेल्फेअर असोसिएशनकडून करण्यात आला होता. याबाबत महापालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांच्याकडे तक्रार केल्यानंतर घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यांची समिती गठित करण्यात आली.
या चौकशी समितीच्या अहवालातही आउटडोअर अॅडव्हर्टाईजिंग वेल्फेअर असोसिएशनच्या आरोपांमध्ये तथ्य असल्याचे समोर आले आहे.
असा झाला घोटाळा...
जाहिरात होर्डिंग टेंडरमध्ये फक्त जाहिरात फलक असा उल्लेख असताना कायदिशात मात्र जाहिरात फलकासोबत प्रकाशित फलक, युनिपोल, एलईडी वॉल या सर्वांना परवानगी दिली गेली. महापालिकेच्या मालकीच्या जागेतील प्रकाशित, अप्रकाशित जाहिरात फलक, युनिपोल, एलईडी वॉलसाठी एकच दर लावले गेल्याने महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे.
महापालिकेच्या जाहिरात व परवाना विभागात २८ ठिकाणी जाहिरात फलक उभारल्याची नोंद असताना शहरात मात्र ६३ ठिकाणी जाहिरात फलक उभारले असून या माध्यमातून महापालिकेला कोट्यवधींचा चुना लावला जात असल्याचा आरोप असोसिएशनतर्फे करण्यात आला होता.
अहवालाची प्रत देण्याची मागणी
विविध कर विभागाचा प्रभारी उपायुक्त विवेक भदाणे यांची नाशिक आउटडोअर अॅडव्हर्टाईजिंग वेल्फेअर असोसिएशनतर्फे पदाधिकारी यांनी भेट घेत अहवालाची प्रत देण्याची मागणी केली.