नाशिक (Nashik) : नाशिक शहरात अतिक्रमित, रस्त्यावरील भाजी, फळे किंवा अन्य मालाची विक्री करणाऱ्यांकडून बाजार शुल्क वसूल केले जाते. त्याबाबतचे दर निश्‍चित करण्यात आले आहेत. महापालिकेचे कर्मचारी नियमित बाजार शुल्क वसूल करतात. परंतु, इतर विभागांकडून महसूल वाढ होत असताना बाजार शुल्कात घट होत असल्याचे एका अहवालातून समोर आले.
बाजार फी वसुलीतून वीस कोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षित असताना चाळीस लाखांवरच वसुलीचे गाडे अडकल्याने शंभर टक्के बाजार फी वसुलीसाठी खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार बाह्य एजन्सीच्या माध्यमातून वसुली केली जाणार आहे.
यापूर्वी देखील खासगीकरणाचे प्रयत्न झाले; परंतू भाई-दादांच्या दादागिरीपुढे प्रशासनाने हात टेकले होते. आता पुन्हा खासगीकरणासाठी प्रयत्न सुरू झाल्याने त्यात कितपत यश मिळते हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. २०१९ मध्ये ८७.४२ लाख रुपये, तर २०२० मध्ये जवळपास २२ लाख रुपये वसुल झाले होते. कोव्हीडमुळे महापालिकेने वसुलीवर मर्यादा आणल्या; परंतू आता परिस्थिती सामान्य झाली आहे.
विशेष म्हणजे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्याने त्यांनी छोटी दुकाने थाटून त्या माध्यमातून रोजगार निर्मितीचा मार्ग निवडला आहे. फेरीवाला धोरण निश्‍चित करताना शहरात साडे नऊ हजारांच्या वर फेरीवाल्यांची नोंदणी महापालिकेने केलेली आहे.
एका फेरीवाल्याकडून सरासरी वीस रुपये बाजार फीनुसार एक लाख ९० हजार रुपये रोज मिळणे अपेक्षित आहे. फेरीवाल्यांच्या वाढत्या संख्येनुसार जवळपास नऊ कोटी रुपये वार्षिक उत्पन्न प्राप्त होणे अपेक्षित असताना, प्रत्यक्षात मात्र एक कोटींच्या आतच उत्पन्न मिळत असल्याने पालिकेला दरवर्षी कोट्यवधींचा तोटा सहन करावा लागत आहे.
या पार्श्‍वभूमीवर पाच वर्षासाठी कमिशन बेसवर फेरीवाल्यांकडून दैनंदिन शुल्क वसुलीचा ठेका देण्याचे नियोजन केले जाणार आहे. एजन्सी नियुक्ती करताना स्पर्धात्मक दर मागविले जाणार आहेत. सहा विभागांसाठी एकच टेंडर प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.
सर्वाधिक कमिशन देणाऱ्या एजन्सीची नियुक्ती केली जाणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक इंटिग्रेटेड हँडल्स टर्मिनल मशीन खरेदी व आज्ञावली विकसित करण्यासाठी पंधरा लाख रुपये खर्च केला जाणार आहे.
शहरात २०१० मध्ये फेरीवाला झोन निश्‍चित करण्यात आले होते. त्यानंतर फेरीवाल्यांची बायोमेट्रीक नोंदणी करण्यात आली. परंतू, सद्यस्थितीत शहरांतर्गत मोठे फेरबदल झाल्याने नवीन फेरीवाला झोन टाकण्याची आवश्‍यकता व्यक्त केली जात आहे.
ज्या विभागातून अधिक उत्पन्न मिळते, त्या विभागाकडे अधिक कर्मचारी असणे गरजेचे आहे. परंतु ६८ ठिकाणच्या बाजार शुल्क वसुलीसाठी अवघे अठरा कर्मचारी उपलब्ध असल्याने वसुलीवर परिणाम झाला आहे.
पूर्व विभागात आठ ठिकाणच्या वसुलीसाठी अवघे दोन, पश्‍चिम विभागात १६ बाजार ठिकाणांसाठी चार, पंचवटीत सहा ठिकाणांसाठी दोन, नाशिक रोड विभागात पंधरा ठिकाणांसाठी तीन, सातपूरमध्ये चार ठिकाणांसाठी चार, सिडको विभागात १९ बाजार ठिकाणांसाठी दोन कर्मचारी कार्यरत आहेत.
बायोमेट्रीक नोंदणीनुसार दहा हजार फेरीवाल्यांकडून वीस ते चाळीस रुपये प्रमाणे बाजार फी वसुली केली, तरी वार्षिक नऊ ते दहा कोटी रुपयांचा महसूल शक्य आहे.
फेरीवाल्यांची नव्याने नोंदणी केल्यास फेरीवाल्यांची संख्या पंचवीस हजारांपेक्षा अधिक असण्याची शक्यता आहे. त्या माध्यमातून जवळपास वीस कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.